नेपाल पूर्वाधार 
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल विनियाेजित बजेटकाे करिब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २३ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ६० हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेकाे हाे ।
गत आवमा खर्च गरेकाे बजेट अघिल्लाे आव २०७८/७९ को तुलनामा ४.४७ प्रतिशत कम भएकाे प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवमा विनियाेजित बजेटकाे ७०.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
गत आवमा प्रदेशले चालुतर्फ ८ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख २३ हजार एक सय ८९ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २५ करोड, २० लाख ३७ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् ।
मन्त्रालयगत खर्च अनुसार सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ५ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६ करोड २६ लाख ५९ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि कुल १ अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६४ हजार रुपैयाा बजेट विनियोजन भएकोमा ९५ करोड २६ लाख १२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले कुल ७२.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई ११ करोड ९१ लाख २२ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ करोड २ लाख ४२ हजार ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा एक अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ८१ हजार आठ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ५० करोड ८५ लाख एक सय २५ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो ।
पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८०.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । योे मन्त्रालयले एक अर्ब ५५ करोड ९७ लाख २७ हजार तीन सय ९२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा एक अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४७ हजार ९ सय तीन रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५७.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ४८ हजार तीन सय ७७ खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७४.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ६ अर्ब ११ करोड २२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ४ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ३६ हजार चार सय ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
“यो वर्ष प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कम खर्च भए पनि गत आवमा रकमका आधारमा बढी खर्च भएको छ,” प्रदेश लेखानियन्त्रक श्रेष्ठले भने, “अघिल्लो आवमा रु २२ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो भने गत आवमा २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।”
