काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि धेरै समस्या भएको र यसमा वन मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालको नयाँ कार्य समितिको स्वागत तथा बधाई दिन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रसारण लाइन पूर्वाधार नहुँदा विद्युत आदानप्रदान गर्न ठूलो समस्या परेको बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणले ठूलो सास्ती बेहोरिरहेको छ, मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि वन मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको छ, समयमै सहजीकरण गरेन ।’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन नभएकै कारण निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणलाई लिन समस्या भएको छ ।’
उनले विद्युत प्राधिकरणले आकस्मिकता (कन्टेजेन्सी) को कारण देखाउँदै उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्थाको समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरण अघि बढेको र सकेसम्म यस्तो समस्या आउन नदिने बताए । ‘आकस्मिकताको समस्याको समाधान इप्पानसँग बसेर गर्नका लागि तयार छौ, छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौ ।’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीबाट प्रभावित भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरण अघि बढ्ने र यसबारे पनि इप्पानसँग बसेर थप छलफल गर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले आयोजनाहरुको पीरमर्का बुझेर प्राधिकरण अघि बढ्ने बताउँदै विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए), विद्युत व्यापार लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय सरकारी निकायसँग पनि थप छलफल गर्न इप्पानले सुझाव दिए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आकस्मिकताका नाममा विद्युत घटाउन थालिएकोले यसलाई अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत प्रदान गर्न आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली खपतको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिव हिम पाठक, सदस्य भरत पराजुली, शंकर बस्याल लगायतले निजी क्षेत्रले अहिले भोगेका समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।