नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आकस्मिकता (कन्टेजेन्सी ) को कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरुबाट उत्पादन बिजुली किन्न छोडेको छ । गत बर्षको बर्षामा २ अर्ब बराबरको बिजुली प्राधिकरणले आकस्मिकताको नाममा नकिनेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले प्राधिकरणको आलोचना गरेका थिए ।
इप्पानले बर्षा सुरु हुने वित्तिक्कै आकस्मिकताको नाममा लोड घटाउने आदेशको कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले दाबी गरेको छ । इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवद्र्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकहरुबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नैपर्ने भएपनि आकस्मिकताको कारण देखाउँदै भार प्रेषण केन्द्रबाट मौखिक आदेशमा विद्युत गृहको उत्पादन बन्द गराई किन्न छोडेको हो । बर्षा लागेसँगै विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भई खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट किन्नैपर्ने बिजुली किन्न छोडेको र यस्तो अवस्था आगामी दिनहरुमा अझ भयावह हुने जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले बताएका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए । बिजुली विक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ । प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भएपनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको बताए । ‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’
इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए । पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महीनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ ।’ उनले भने ।
एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विद्युत विक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने ।
इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भएपनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा अस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०÷२२ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए ।
प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए । बुटवल पावर कम्पनी उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महीनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए ।
अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २/३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भएपनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए । इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरेपनि जानुपर्ने बताए ।
अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटि गठन
आकस्मिकताको नाममा बिजुली काट्न थालेपछि इप्पानले आगामी दिन यो समस्या नआउने वातावरण निर्माणका लागि उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवद्र्धककका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ । उनका अनुसार, समितिमा इप्पान कार्य समितिको तर्फबाट कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त र सदस्य मिथुन पौडेल तथा जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।
