नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई उपलब्ध गराएको ५.५ करोड अमेरिकी डलरको साना व्यवसाय वित्तीय पहुँच वृद्धि लक्षित एउटा नयाँ लगानीले नेपालमा जलवायु वित्तलाई समेत बढावा दिएको छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा आईएफसीको यो अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो र यसले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)हरूमा वित्तीय लगानी आवश्यकताको खाडललाई पूर्ति गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका साथै आर्थिक एवं जलवायु उत्थानशीलता वृद्धि गर्नेछ ।
यो कोषमार्फत् सिद्धार्थ बैंकले महिलाको स्वामित्वमा सञ्चालित समेतका साना–मझौला उद्यमहरूमा तेश्रो पक्ष लगानी बढाउनेछ । महामारी पश्चात् तिनीहरूको उत्थानशीलता वृद्धि गर्नुका अलावा यो परियोजनाले ९ हजार देखि १५ हजार व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्नेछ । साथै, ऋणको १० प्रतिशत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको छ, जस अन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन, जलवायु अनुकुलनयुक्त अत्याधुनिक कृषि एवं ऊर्जा कुशलता लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी हुनेछ । नेपालका वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा आईएफसीले नेपालमा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो लगानी हो ।
साना–मझौला उद्यम नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान दिएको यस क्षेत्रमा १८ लाख मानिसहरू रोजगार छन् । अझैपनि ४४ प्रतिशत साना–मझौला उद्यमहरूमा सुलभ वित्तीय पहुँच प्रमुख अवरोधको रूपमा रहेको छ, जसले तिनीहरूको विस्तारमा गतिरोध सिर्जना गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा समेत अवरोध गरेको छ । आवश्यकता र उपलब्धताको तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय लगानीको खाडल रहेको अनुमान छ । आईएफसीका तर्फबाट नेपाली वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा बाह्य व्यावसायिक ऋण (एक्स्टर्नल कमर्सियल बरोइङ) अन्तर्गतको वर्गीकरणमा उपलब्ध गराइएको यो पहिलो ऋण सहयोग हो ।
‘आईएफसीको समयानुकुल लगानीले हामीलाई खासगरी दुर्गम र ग्रामीण भेगमा लघु, साना र मझौला उद्यममा लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ साथै हाम्रो जलवायु सम्बन्धित पोर्टफोलियो विस्तार र विविधिरण समेत हुनेछ,’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेलले भन्नुभयो, ‘यसले हाम्रो बैंकिङ सेवालाई सुदृढ बनाउनुका साथै हाम्रा ग्राहकमाझ अधिकतम मूल्यवान् प्रस्ताव लैजान सक्षम तुल्याएको छ ।’
आईएफसीले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई जोखिम व्यवस्थापन केन्द्रित रहेर हरित कर्जा लगानीका अवसर पहिचान र मूल्यांकनका साथै हरित लगानीमा पहुँच विस्तारको क्षमता निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ । ‘यो लगानीले पर्याप्त सेवा नपुगेको साना–मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण तरलता आकर्षण गर्नेछ,’ नेपालका लागि आईएफसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधि (कन्ट्री रेप्रिजेन्टेटीभ) बाबाकर एस फायले भन्नुभयो, ‘यले नेपालमा पर्यावरण–मैत्री लाभ (सम्पत्ति)तर्फ लगानी अभिप्रेरित गर्न हरित वित्तीय सुविधाको सबल सम्भाव्यता उजागर गरेको छ ।’
खासगरी विश्वव्यापी जलवायु जोखिम सूचक (ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स) २०२१ ले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनबाट अत्याधिक प्रभावित १२ मुलुकमा सूचीकरण गरेको सन्दर्भमा नेपालका लागि जलवायु वित्त महत्वपूर्ण रहेको छ । बाढी तथा पहिरोको जोखिम र कृषि एवं ऊर्जासँग सम्बन्धित उत्सर्जनले अर्थतन्त्र र जलवायु लक्ष्यमा यसको दीर्घकालीन असर रहेको छ । आईएफसीले सन् २०१८ देखि सन् २०३० को बीचमा यातायात पूर्वाधार र नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा विकासमा क्रमशः १० अर्ब र २७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको आवश्यकता आँकलन गरेको छ ।
आईएफसीले राष्ट्रिय रणनीतिको हिस्साका रूपमा सन् २०१९ यता नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ ।
