नेपाल पूर्वाधार 
निजी क्षेत्रसँग बलियाे सम्बन्ध र सम्पर्क राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा लगानी बाेर्ड नेपाल रहेकाे छ । यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्राउनकाे लागि लामाे समयदेखि प्रयास गरिरहेकाे छ । केही परियाेजनामा सफल भएकाे छ भने केही परियाेजना अझै प्रक्रियामा रहेका छन् । अघिल्लाे हप्ता मात्र ५ जलविद्युत परियाेजनामा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्न सफल भएकाे छ । पछिल्लाे समय सार्वजनिक निजी साझेदारी अझ गम्भिर रूपमा अघि बढाउने काेशिसमा बाेर्ड छ । संस्थाको दिगोपनाका सवालमा र ‘पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा विकास गर्ने सवालमा पनि संस्थागत विकासका महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाएकाे छ । यही हप्ता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले पावर समिटको आयोजना गर्दैछन । ठूलो परियोजनालाई लगानीको लागि वातावरण बनाउने र सहजीकरणको भुमिका खेलिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टसँग जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानीका कठिनाइ र बोर्डको भुमिका लगायतका विषयमा नेपाल पूर्वाधारका भीम गौतमले गरेकाे कुराकानीको सार :
लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएका जलविद्युत परियोजनाहरुको विकासक्रम कस्तो छ ? यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन ?
लगानी बोर्डको म्यान्डेट २०० मेवामाथिका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालीटीमा निर्माण हुने जलिवद्युत परियोजना हेर्ने हो । र हालसम्म बोर्डले कुल ४००० मेवाभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत परियोजनालाई नतिजामुखी कार्यान्वयन ढाँचामा लगेको छ । परियोजना विकासका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्दै परिणाममुखी तवरले परियोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी सक्षम रहेका छौं भन्ने हाम्रो अनुभव छ। निर्माणाधीन अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
सिभिलतर्फ ६५ र प्रसारणलाइनमा २० प्रतिशत उपलब्धि भएको छ । यो परियोजनालाई निर्याततर्फ प्रमुख कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा र खासगरी लगानी बोर्डमार्फत हुने सहजीकरणमा मानक निर्माण गर्नेछ । लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गर्ने देशभित्र २१७ किमी र महोत्तरी बथ्नाहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ३६ किमी ४०० केभी प्रसारणलाइन आफैंमा ठूलो पूर्वाधार हो । सोही विकासकर्ताको विश्वास र आत्मविश्वासका कारण ६६९ मेवा तल्लो अरुण निर्माणका सम्बन्धमा विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेगिशएसनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै २१६ मेवाको माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन छ ।
घरयासी खपतमा प्रयोग हुनेगरी ३२७ मेवाको अपर मर्स्याङ्दी २ का विकासकर्तासँग पनि पीडीए नेगोशिएसन शुरु हुँदैछ । पश्चिम सेतीको लागि छनौट भएको विकासकर्ताबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ भने सेती नदी ६ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ । हामीसँग २५० मेवाको सौर्य ऊर्जा परियोजनासहित २० ऊर्जा परियोजना छन् भने बाँकी पाँच लगानी स्वीकृतिका क्रममा छन् ।माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप भएको छ ।
परिणाममुखी, नतिजामुखी, विश्वसनी र गुणस्तयुक्त निजी लगानी भित्राउने र परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढीरहेका छौं र यस सन्दर्भमा हामीले पूर्ण व्यवसायिक योजना सहित लगानी बोर्डको ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । यस अनुसार १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी स्वीकृति तथा ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका पीपीपी (सानिसा) का परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसमा मुख्यत ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ परियोजनाहरू रहेका छन् र हामी लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख छौं ।
लगानी सम्मेलनको सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रतिवद्धता आएको थियो, यसको प्राप्ति कमजोर देखिएको छ, यसको कारणबारे तपाईको विश्लेषण के छ ? कसरी सुधार गर्नु आवश्यक होला ?
विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भिर, दक्ष तथा काविल लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आशयका आधारमा प्रतिवद्धता लगानीको रूपमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौं । उनीहरूले बोर्डसँग एक तहको आवद्धता, परियोजना पनि हेरेर वा आवश्यक तयारीका साथ आह्यवान गरिएका वा आह्वान नगरी प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका दुवै खालका परियोजनाका आशयलाई प्रतिवद्धताका रूपमा लिनुपर्छ । हामीलाई प्राप्त ४००० मेवाका जलविद्युत परियोजनाहरूमा प्रतिवद्धता गरिएको लगानी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
लगानी बोर्डले भविष्यमा कस्ता जलविद्युत परियोजनाहरु अघि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसको अवस्था के छ ?
हामीसँग भएको आयोजना बैंक निर्देशिका,२०२२ का आधारमा विश्वसनीय, र दीर्घकालिन परियोजनाहरुको अध्ययन गरी पाइपलाइन तयार गर्दैछौं । हामीसँग रहेका सबै जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण, अध्ययनको लागि अनुमतिपत्र जारी भैसकेका छन् । मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टीगत गरिकन जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ द रिभर परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नेछौं । यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा विचार र बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने आवश्यकता महशुष गरेका छौं ।
लगानी बोर्डले ठूलो सोलार परियोजना अघि बढाउनका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ, यसको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू मध्ये २५० मेगावाटको ४० मेवाको ब्याट्रीसहितको ग्रीडमा जोडिएको सौर्य योजना– राइजेन इनर्जीसँगको समझदारीपत्र बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भैसकेको छ । साथै, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्राप्त भइ मूल्यांकनमा रहेको छ । सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू ऊर्जा मिश्रणका दृष्टीले त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालका धेरै ऊर्जाका परियोजनाहरु अघि बढेका छन्, यसको वित्तीय व्यवस्थापन पक्षलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? यसका लागि बोर्डले कसरी पहल अघि बढाएको छ ?
वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् । बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । उर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौं । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जेजति संलग्नता जलविद्युत विकासमा भएको छ त्यसको आधारभूत कारण भनेकै बजारको सुनिश्चितता हो । खरिदकर्तासँगको पीपीए आफैंमा ‘ब्यांकेबल डकुमेण्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौं ती पूँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै विकास लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत लगानी अपूगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरण सम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
विशेष गरी लगानी बोर्डले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ ? विदेशी लगानीकर्ताको चासो र नेपालको वर्तमान अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्दा आगामी दिनमा के के कदम चाल्न सकिएमा यसले नेपालमा लगानी बढाउनका लागि सहज हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कार्यक्षेत्र एवं भूमिकाका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं र काम गर्दाका अनुभवका आधारमा कानुनमा सुधारका लागि केही नेपाल कानुन संशोधनको विधेयकमार्फत पनि त्यसमा सुधारका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । अर्कोतर्फ यस संस्थाको दिगोपनाका सवालमा र ‘पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा विकास गर्ने सवालमा पनि संस्थागत विकासका महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढेका छन् ।
इप्पानको मूल व्यवस्थापनमा आगामी बैशाखमा पावर समिट हुन लागेको छ, लगानी बोर्ड पनि यसमा सहभागी हुँदैछ । समिटले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो योगदान गर्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ? यसमा लगानी बोर्ड कसरी सहभागी हुँदैछ ?
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाले निर्दीष्ट गरेअनुरूप लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न संघसंस्था, स्वदेशी तथा विदेशी चेम्बर अफ कमर्श, निजी क्षेत्र, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय लगायतसँग हामीले सहकार्य एवं साझेदारी गर्दै लगानीकर्तासम्म पुग्ने, सम्पर्क स्थापित गर्ने, लगानीका लागि आह्वान गर्ने, परियोजनाहरू शोकेस गर्ने गरिरहेका छौं ।
हामी आफैंले पनि हरेक दुई वर्षमा ‘फ्ल्यागसीप इभेण्ट’ को रूपमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेका छौं । ऊर्जा क्षेत्रका पश्चिम सेती तथा सेती नदी ६ तल्लो अरुण, तमोर जलविद्युत परियोजना लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका आशयका आधारमा अगाडि बढेका हुन् । सोही अनुरूप इप्पानको मूल व्यवस्थापनमा वैशाख ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको पावर समिटमा हामी पीपीपीमा लगानी सम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक प्रबन्ध, सहजीकरण, प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था, लाभ, लगानीका अवसर, सफलताका कथा का बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउँछौं ।
