मुलुकको मुहार बदल्दै जलविद्युत् परियोजना

काठमाडौं । १० वर्ष अघिसम्म दोलखाको विगु गाउँपालिका क्षेत्रका सुत्केरी व्यथा लागेका महिलालाई डोकोमा दुई दिन बोकाएर चरिकोट अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने वाध्यता थियो । लामाबगरदेखि सिँगटीसम्म सवारीसाधन चल्न नसक्ने बाटो भएका कारण विरामीहरूलाई डोकोमा बोकेर उपचारको लागि लानुको विकल्प थिएन ।

२०६८ साल अघि विरामी पर्दा धेरै पटक डोकोमा बोकिएर चरिकोट अस्पताल पुगेको विगुगाउँपालिका वडा नम्बर ३ की कामी शेर्पालाई अहिले पनि झल्झली याद छ । ‘सवारी साधन चल्ने बाटो नहुँदा म आफैं डोकोमा बोकिएर नै धेरैपटक सिँगटीसम्म पुगेकी छु” उनले विगतको कुरा सम्झिदैँ भनिन,‘माथिल्लो तामाकोशी नआएको भए त अहिले पनि यहाँका बासिन्दाको वाध्यता उही हुन्थ्यो ! यस्तो सुविधा कहाँ हुन्थ्यो र ? अहिले त आँगनमै गाडी आउन थाले ।’

‘सवारी साधन चल्ने बाटो नहुँदा म आफैं डोकोमा बोकिएर नै धेरैपटक सिँगटीसम्म पुगेकी छु, माथिल्लो तामाकोशी नआएको भए त अहिले पनि यहाँका बासिन्दाको वाध्यता उही हुन्थ्यो ! यस्तो सुविधा कहाँ हुन्थ्यो र ? अहिले त आँगनमै गाडी आउन थाले ।’

माथिल्लो तामाकोशी परियोजना बन्न सुरु भएसँगै विगु गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको धेरै खालका दुख कम हुँदै गए । सुत्केरी महिलादेखि आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने विरामीलाई पनि डोकोमै बोकेर अस्पतला दौडाउनु पर्ने बाध्यतामा वर्षौ विताएका यहाँका वासिन्दालाई अहिले आफूले जुनी फेरेको महसुस हुन थालेको छ ।

‘सुत्केरी बेथा लागेका महिलाले घरमै सन्तान जन्माउन नसक्दा अस्पताल लान निकै समस्या हुन्थ्यो । ज्यान जाने खतरा त्यतिकै । कतिपय महिला बाटोमा लैजादा लैजादै मरेको घटना पनि छन्’, उनले कहालीलाग्दो विगत सुनाउँदै थपिन् ‘तर,अहिले त जुनुसुकै बेला पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सजिलै लान सक्छौं । मान्छेको अकालमा ज्यान जान पाएको छैन ।’ अहिले घरघरका आँगनैबाट सवारीसाधन गुड्न थालेका छन् ।

गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी खुलेको छ । विगत जस्तो उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अहिले छैन । सडक पहुँच नहुँदा महिला केटाकेटीलाई एक्लै हिड्न पनि निकै धौ–धौ हुने गर्थ्यो । तर,अहिले नियमित रुपमा सवारीसाधन चल्न थालेसँगै त्यस्ता खालका समस्या आफै समाधान भइसकेका छन् ।

सिँगटीबाट चरिकोटसम्म भने आक्कलझुक्कल रुपमा केही सवारीसाधन गुड्ने गर्थे । एउटा जलविद्युत् परियोजनाको कारणले स्थानीय जनताको जनजिविकामा कति अर्थ राख्ने रैछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुनु अघिसम्म विगुगाउँपालिका वडा नम्बर ३ लामाबगर, गोंगर,जगत लगायतका स्थानीयबासी सडक यातायातको पहुँचबाट निकै टाढा थिए । लामाबगरदेखि सिँगटीसम्मको २८.६ किलोमिटरमा अनकन्टार भिरपाखो गोरेटोभन्दा अरु केही थिएन् ।

तर, यो खण्डको सडक यति चाँडै निर्माण हुनुमा माथिल्लो तामाकोशीको योगदान कसैले नकार्न सक्दैन । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाकै कारणले २०५८ सालमै २८.६ किलोमिटर सडक र सो खण्डमा पर्ने सात वटा पुलको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन(डिपीआर) तयार भयो । २०६१ सालको अन्त्यतिर सिँगटी बजारदेखि लामाबगर खण्डको प्याकेजे १ को सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरियो । २०६२ सालको सुरुवातमै सो प्रवेशमार्ग निर्माणको काम प्रारम्भ गरियो । आव २०६७/६८ भित्रै सिँगटीदेखि लामाबगरसम्मको २८.६ किलोमिटर सडकको ट्याक खोल्ने काम भयो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालदेखि सिँगटीदेखि लामाबगरसम्म नियमित सवारीसाधन चल्न थाल्यो । लामाबगरकै फुर्वा छिरिङ शेर्पा पनि तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना बनेकाले पनि आफूहरुले चाँडोभन्दा चाँडो सडकको सुविधा लिन पाएको बताउँछन् । ‘हाम्रो लामाबगरमा तामाकोशी नदी नहुँदो हो भने यहाँ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना बन्ने नै थिएन,’ उनले भने ‘माथिल्लो तामाकोशी बिजुली नबनेको भए । यति चाँडै हामीले सडक पाउने नै थिएनौं ।’

माथिल्लो तामाकोशी बनेसँगै विगु गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै नै फाइदा प्राप्त गर्ने मौका पाएका छन् । भौगोलिक विकटताको कारण अन्धकार र सडक यातायातको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेका स्थानीयबासीहरुमा त्यो बाध्यता छैन । यति मात्रै होइन,ग्रामिण भेगका स्थानीयबासीहरु अहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सेयरको मालिक समेत बनेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाले सडकको पहुँचमार्ग र अन्य पूर्वाधारको लागि १ अर्ब ९६ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्कोतर्फ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७७/७८ सम्मको अवधिमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत साढे १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्चिएको छ ।

‘माथिल्लो तामाकोशी हालसालै सञ्चालनमा आएको छ । संघीय सरकारको नियम अनुसार कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत रोयल्टी यहाँकै स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बन्ने खालका योजनामा खर्चिनुपर्छ ।’ 

कम्पनीले सो अवधिमा साना/ठूला गरेर ३ सय ४७ वटा योजनाका काम सम्पन्न गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाले स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी,ग्रामिण सडक, महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय मठमन्दिर तथा गुम्बाको संरक्षण र सम्वद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ ।

अहिले विगुगाउँपालिका स्थानीयबासी जलविद्युत् परियोजना आएपछि धेरै नै परिवर्तनको आभास गर्दै अइरहेका छन् ।‘२०५४ साल तिरको लामाबगर जताततै भिरपाखा मात्रै थियो । न त बिजुली आएको थियो । न त सडक नै,’ विगुगाउँपालिका वडा नम्बर १ जगतकी आनन्दकुमारी श्रेष्ठले भनिन ‘उहिले त आफ्नै गाउँघर उराठलाग्दो बाँदरलड्ने भिरपाखो थियो । २०५४ सालको बिगु र अहिलेको हेर्ने हो भने अहिले त काठमाडौं जस्तै लाग्छ ।’

विगुगाउँपालिका वडा नं १ जगतका स्थानीय यादवप्रसाद आचार्यले माथिल्लोतामाकोशी बेसिनमा रहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम स्थानीय जनताको मुहार फेर्ने योजनामा खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘माथिल्लो तामाकोशी हालसालै सञ्चालनमा आएको छ । संघीय सरकारको नियम अनुसार कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत रोयल्टी यहाँकै स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बन्ने खालका योजनामा खर्चिनुपर्छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहले पनि जनताका आवश्यकता र विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ला ।’

‘जलविद्युत् परियोजनाले निर्माणको क्रममा परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा धेरै खालका विकास निर्माणका काम हुदैँ आइरहेको छ, साथै प्रायजसो जलविद्युत् परियोजनाकै कारणले सडक तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि हुदैँ आइरहेका छन् ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीहरु लाभान्वित हुदैँ आइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत् परियोजनाले निर्माणको क्रममा परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा धेरै खालका विकास निर्माणका काम हुदैँ आइरहेको छ,’ उनले भने ‘प्रायजसो जलविद्युत् परियोजनाकै कारणले सडक तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि हुदैँ आइरहेका छन् ।’

जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन् प्रतिवेदनका आधारमा परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खालका पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन् ।

‘जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा देखिने र नदेखिने खालका धेरै खालका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहदैँ आइरहेको छ,’ उनले भने ‘कतिपय परियोजनामा स्थानीय सरकार र स्थानीयबासीका नाजायज माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आइरहेको छ ।

‘जलविद्युत् परियोजनाबाट स्थानीयबासी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । चाहे त्यो निर्माणको अवधिमा या निर्माण सम्पन्न भएपछि होस, लाभ लिई रहेका छन्’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था इप्पानका पूर्व अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ निर्माणाधीन वा उत्पादन गरेका जलविद्युत् परियोजनाले आर्थिक तथा सामाजिक लाभको हिस्सा स्थानीयलाई वितरण गर्दै आइरहेको सुनाउँछन् । ‘जलविद्युत् परियोजनाबाट स्थानीयबासी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । चाहे त्यो निर्माणको अवधिमा या निर्माण सम्पन्न भएपछि होस, लाभ लिई रहेका छन्’ उनले भने ।

राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र २०७२ मा समुदाय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि एक सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत रकम समुदाय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसैगरी एक सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाले कुल लागतको ०.५० प्रतिशत रकम समुदाय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, धितोपत्र दर्ता तथा निश्काशन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दाको लागि छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले पनि स्थानीयबासीलाई जलविद्युत् परियोजनाको मालिकको रुपमा स्थापित गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । अर्को तर्फ प्रवर्द्धक कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको ४९ प्रतिशतभन्दा धेरै आइपिओ जारी गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐन २०७६ मा वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी भएमा खुद नाफाको वार्षिक १ प्रतिशत सस्थागत सामाजिक उत्तरदायिकत्वलाई छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाले पनि वार्षिक करिव ९ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले यसले पनि नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्टाउनुपर्नेछ । यसले सामाजिक क्रियाकलाप गर्न मद्दत पुग्ने छ । वातावरण ऐन २०७९ ले पनि वातावरणीय सेवा शुल्क वापत १ प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युत् परियोजनाले प्रति किलोवाट १ सय रुपैयाँ बार्षिक रोयल्टी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी सिर्जना

सामान्यतया एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा तीन सय कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने गर्छन । परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भने प्रति मेगावाट १० जनाले ३० वर्ष समयावधिका लागि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले गरेको एक अध्ययन अनुसार माई हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण अवधिमा ५५० जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । सो क्रममा २५० जना स्थानीयबासी र ३ सय जना अन्य क्षेत्रका कामदारले रोजगारी पाएका थिए । सुनकोशी जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा पनि २५० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । तिमध्ये ७५ जना स्थानीय थिए ।

तल्लो लिखु जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको क्रममा ६ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । तिमध्ये २५० स्थानीयबासीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरे । मध्य तमोर जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा ६५० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । तिमध्ये स्थानीय २ सय जनाले रोजगारी पाए । जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै पनि स्थानीयले नियमित रोजगारी पाउने गरेका छन् । माईखोला जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएर अपेरसनमा आउँदा ६२ जनाले नियमित रोजगारीको अवसर पाएका छन् । ६२ जनामध्ये ३४ जनाले स्थानीयले आफ्नो सीप र क्षमता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सुनकोशी हाइड्रोपावर सम्पन्न भएपछि पनि २४ जनालाई नियमित रोजगारीको अवसर दिदैँ आइरहेको छ । तिमध्ये १४ जना स्थानीयबासीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । तल्लो लिखु जलविद्युत् परियोजनाले पनि बिजुली उत्पादन गरेपछि ६२ जनालाई रोजगारीको अवसर दिदैँ आइरहेको छ । तिमध्ये २५ जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । कुनै जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भएका कर्मचारीमध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत स्थानीयले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।

‘अहिले एक मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने हो भने अहिलेको नेपालको व्यापारघाटाभन्दा दुई गुणा धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’

यसले पनि सामाजिक क्रियाकलाप गर्न मद्दत पुग्ने छ । वातावरण ऐन २०७९ ले पनि वातावरणीय सेवा शुल्क वापत १ प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युत् परियोजनाले प्रति किलोवाट १ सय रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा प्रति किलोवाट २ प्रतिशत भने इनर्जी रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । १० हजार मेगावाट बेचे एक वर्षमै ४५ खर्ब आम्दानी इप्पानका कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलाल नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकेको खण्डमा वार्षिक ४५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘नेपालले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई अन्य विदेशी मुलुकले जस्तै रणनीतिक विशेषाधिकारको रुपमा अघि सारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजवुत र सबल बनाउन सक्दछ ।’

‘अहिले एक मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘१० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने हो । अहिलेको नेपालको व्यापारघाटाभन्दा दुई गुणा धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ अहिले नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक १८ खर्ब भन्दा धेरै छ ।

ऊर्जाविद् अरुण सुवेदीले ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विशेषाधिकारले मुलकै अर्थतन्त्रमा कार्यापलट ल्याउने अवसर सिर्जना गर्ने बताउँछन् । ‘भेनेजुएला र ब्राजिलले ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक विशेषाधिकारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सारेर धेरै नै आर्थिक प्रगति गरेका छन्’, उनले भने ‘नेपालले पनि ऊर्जाक्षेत्रलाई अन्य विदेशी मुलुकले जस्तै रणनीतिक विशेषाधिकारको रुपमा अघि सारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजवुत र सबल बनाउन सक्नुपर्दछ ।’

उनले नेपालमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न पर्याप्त मात्रामा सकिने भएकाले बिजुलीलाई रणनीतिक विशेषाधिकारको रुपमा अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए । ऊर्जा विज्ञ सुवेदीले जलविद्युत् परियोजनाले ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा मिश्रणमा आत्मनिर्भर बढ्ने बताए । ‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सकेको खण्डमा भारतसँगको वैदेशिक व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

रोयल्टी बाँडफाँडमा विभेद

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५/ २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । तर,सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशमा सामान खालका प्राकृतिक स्रोत र साधन नहुँदा सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशले सामान खालको रोयल्टी प्राप्त गर्नबाट चुक्दै आइरहेका छन् । ऐनमा जलविद्युत्, खानी र खनिज, वन तथा पर्वतारोहणबाट संकलित रोयल्टी वितरणका लागि बनाइएको सूत्रमा भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई जोड दिइएको छ । तर, प्राकृतिक स्रोतसाधन कुनै स्थानमा बढी र घटी हुँदा प्रतिफल पाउनबाट समस्या भइरहेको छ ।

‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा विभिन्न सूचकको आधारमा रोयल्टी प्राप्त गर्ने आधार तय गर्दा रोयल्टी बाँडफाँडमा एकरुपता हुन सकेको छ’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा विभिन्न सूचकको आधारमा रोयल्टी प्राप्त गर्ने आधार तय गर्दा रोयल्टी बाँडफाँडमा एकरुपता हुन सकेको बताए ।

‘ऐन अनुसार पर्वतारोहणका लागि भौगोलिक अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत अंकभार छुट्याइएको छ,’ उनले भने‘चार/पाँच सूचककै कारणले अहिले समस्या ल्याइरहेको छ ।

आयोगले पनि ऐनमा देखिएका व्यवहारिक समस्यालाई सल्टाउदै वितरणमूखी बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । ‘ऐनमा विद्युततर्फ भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत र प्रभावित तहको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानिएको छ । विद्युतगृह र बाँध रहेको स्थानीय निकायले रोयल्टीको ८० प्रतिशत र बाँकीले २० प्रतिशत पाउँछन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितिलाई २० प्रतिशत, वनको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, स्थानीय तहको जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १० प्रतिशत अंकभार तोकिएको छ । संरक्षित वनतर्फ मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रको अवस्थितिलाई १० प्रतिशत, मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सम्पूर्ण रोयल्टी सम्बन्धित पालिकाले मात्र पाइरहेका छन् ।

खानी खनिजतर्फ भने भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत र जनसंख्यालाई २० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी खानी उत्खनन क्षेत्रको स्थानीय निकायलाई मात्र दिइएको छ । सूचना अधिकारी रेग्मीले आयोगले समय सान्दर्भिक रुपमा ऐनमा देखिएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

‘कुनै परियोजना बन्दा सो परियोजनामा स्थानीयबासीलाई पनि अपनत्व हुने गरी प्रतिफल बाँडफाँडमा समेत विशेष ध्यान दिने गरिन्छ, साथै जलविद्युत् निर्माणको चरणमा पनि स्थानीयबासीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने गर्छन् ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जलविद्युत् परियोजना निर्माणसँगसँगै स्थानीयले पनि प्रतिफल पाउने गरी परियोजनाको निर्माणको काम हुँदै आइरहेको छ । ‘ठूला खालका पूर्वाधार निर्माण हुँदा पक्कै पनि केही विनाश पनि हुने गर्छ ।

तर, ति विनाश भएका संरचनालाई पनि ख्याल गर्दै स्थानीय जनताका मुख्य योजनालाई पनि प्रथामिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेका छन्’ उनले भने ‘कुनै परियोजना बन्दा सो परियोजनामा स्थानीयबासीलाई पनि अपनत्व हुने गरी प्रतिफल बाँडफाँडमा समेत विशेष ध्यान दिने गरिन्छ ।’ जलविद्युत् निर्माणको चरणमा पनि स्थानीयबासीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने गर्छन् ।

त्यति मात्रै होइन, स्वदेशमा रहेका इन्जिनियरले पनि एउटा परियोजनामा गरेको अनुभव र सीपलाई अन्य परियोजनामा पनि गर्दै आइरहेका छन् । उनले भने ‘सुरुवाती चरणमा खिम्ती परियोजनामा काम गरेका इन्जिनियरहरु अन्य परियोजनामा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यस्ता खाले अनुभवले मल्टिप्लायर इफेक्ट पार्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।’

अहिले १३० भन्दा धेरै परियोजना निर्माणको भइरहेका छन् । नेपाललाई समृद्धि गराउने आधार नै जलविद्युत् रहेकाे छ। स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले धेरै फाइदा हुने गर्छ ।

‘नेपालले वर्षेनी खरबौं रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ‘नेपालकै उत्पादन भएको बिजुलीले त्यस्ता आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित मात्रै होइन, स्वदेशमा नै डलर सञ्चिति र अर्थतन्त्रलाई पनि आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि सार्नेछ ।’