रवि सिंह 
नेपालको परिवेशमा निर्माण उद्योगलाई प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण वातावरण अहिले तयार भएको छ । मुलुकमा जेठबाट खोलानाला बन्द गरेर असोजमा खोल्नेगरी ऐनहरूले बाँधेको छ । यो वर्ष कात्तिक महिनामा दशैं र मंसिरमा निर्वाचन थियो । पुसमा आएर क्रसर बन्द गरिएको छ । यस्ता प्रतिकुलताले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अदूरदर्शी निर्णयले रोकिए पूर्वाधार परियोजना
हरेक विषय प्रतिकूल अवस्थामा अगाडी बढाउनु पर्छ भनेर निर्माण गर्न चाहनेले पनि निर्माणको काम गर्न पाइरहेका छैनन् । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा जापानीज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनालाई लिन सकिन्छ । निर्माण सामग्रीको अभावमा त्यो आयोजना पनि बन्द भएको छ ।
यही पुस २० गतेभन्दा अगाडी काठमाडौं उपत्यकामा २२ हजार रुपैयाँ प्रति टिपमा गिट्टी उपलब्ध थियो । स्रोतमा त्यसको मुल्य ४ हजार रुपैयाँ थियो । आज त्यसको मूल्य स्रोतमा नै ११ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा पनि मागअनुसारको उपलब्धता छैन ।
कुनै पनि निर्णय त्यो चाहे अदालतले गरेको होस् वा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले गरेको होस्, उसले गरेको निर्णयले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र रोजगारी जस्ता सबै क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको निकास सहितको निर्णय गर्नुपर्छ ।
तर, अहिले एकदम गैरजिम्मेवार भएर निर्णय गर्दा पटक पटक नदिजन्य निर्माण सामाग्री, खानीजन्य निर्माण सामाग्रीमा अवरोधहरू उत्पन्न गर्ने, त्यसपछि कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र चलिरहेको मुल्य भन्दा दोब्बर, तेब्बर तिर्न बाध्य पु¥याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै बेला नेपालमा धादिङ, सिन्धुपाल्चोकबाट आउने गिट्टी बालुवाको मूल्य, अफ्रिकाबाट बंगलादेशको ढाकामा ल्याइने निमार्ण सामाग्रीको मुल्य बराबर छ ।
यही पुस २० गतेभन्दा अगाडी काठमाडौं उपत्यकामा २२ हजार रुपैयाँ प्रति टिपमा गिट्टी उपलब्ध थियो । स्रोतमा त्यसको मुल्य ४ हजार रुपैयाँ थियो । आज त्यसको मूल्य स्रोतमा नै ११ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा पनि मागअनुसारको उपलब्धता छैन ।
अत्याधिक रूपमा उपभोक्ताले महगींको मार खेपिरहनु परेको छ । आयोजनाहरूको मुल्य वृद्धि भइरहको छ, निमार्ण कम्पनी त्यसै पनि थलिएका थिए । सामान्यतया ७३ रुपैयाँको डिजेलको मुल्य आयल निगमले १७२ रुपैयाँ लिएर बिक्री गरिरहेको छ ।
निमार्णको लागत वृद्धि भएपछि निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) निमार्णको काममा आउँदैन । यहाँ लगानी गर्न पनि पूर्वाधार मैत्री वातावरण छैन । यसले गर्दा मुलुकका ८० प्रतिशत आयोजना प्रभावित भएका छन् । अहिले नेपालमा करिब ८ हजार आयोजनाहरू चलिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको समेत गरेर करिब ८ खर्ब रुपैयाँको आयोजना छ ।
विथोलिएको वितरण श्रृखंला
यी सबै आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् र २० लाख मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । निर्माण कम्पनीहरूको लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । सबै यन्त्र र उपकरणहरूको लागत निर्माण कम्पनीले किस्तामा तिरिरहेका छन् ।
यी सबैको कारण निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्नु हो । निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । उद्योग चलायमान हुने वित्तिकै योसँग सम्बद्ध सिमेन्ट, डन्डी, पाइप, जस्ता, काठ, गिट्टी, बालुवादेखि लिएर ढुवानी यातायात र खाद्य उद्योगहरू सबै चलायमान हुन्थ्यो । अहिले सरकारले समयसापेक्ष ऐन, नियमहरू ल्याउन नसकेर र त्यसलाई कार्यानवयन गर्न नसकेर यो सबै ठप्प भएको हो ।
सबै भन्दा बढी समस्या आर्थिक तरलताको अभावले निर्माण क्षेत्र सिथिल भइरहेको छ । हामीले माग बढाउन सकिरहेका छैनौँ, जसरी पहिला वितरण श्रृखंला (सप्लाई चेन) हरू सशक्त थिए । पहिला हामीले निर्माण सामाग्री माग गर्ने वित्तिकै उपलब्ध गराउन उद्योगहरू सक्षम थिए । अहिले त्यसरी उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् ।
हामीले माग गर्ने बित्तिकै ९० दिन, १२० दिन, १५० दिन, १८० दिन उधारो उपलब्ध गराउँथे किनभने बैंकले उनीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेका थिए । तर, आजको दिनमा बैंकहरू ऋण उपलब्ध गराउन सक्षम छैनन् ।
यी सबैको कारण निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्नु हो । निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । उद्योग चलायमान हुने वित्तिकै योसँग सम्बद्ध सिमेन्ट, डन्डी, पाइप, जस्ता, काठ, गिट्टी, बालुवादेखि लिएर ढुवानी यातायात र खाद्य उद्योगहरू सबै चलायमान हुन्थ्यो । अहिले सरकारले समयसापेक्ष ऐन, नियमहरू ल्याउन नसकेर र त्यसलाई कार्यानवयन गर्न नसकेर यो सबै ठप्प भएको हो ।
सार्वजनिक ऐनमा व्यवस्था भएको २० प्रतिशत पेश्की रकम केही निर्माण कम्पनीले दुरुपयोग गरे भन्दैमा यो सूविधाबाट वञ्चित गरेर अहिले पूर्वाधारक निमार्ण कार्यलाई ठप्प पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
एकातिर सरकारको लक्ष्य पूर्वाधारले देशलाई समृद्ध बनाउने छ भने अर्कोतिर नीति, कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने छ । सरकारले इजाजत दिएर सञ्चालन भइरहेको क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने ऐन ल्याउनु आँफैमा नराम्रो पक्ष हो ।
क्रसर उद्योगमा आम सर्वसाधारण कसैले यो व्यवसाय गर्न चाहान्छ भने त्यसलाई धानचामल जस्तै गरी व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । त्यसो भयो भने आम उपभोक्तालाई सहज र सरल मूल्यमा निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुन्छ, त्यसपछि पूर्वाधारको लागत पनि घट्छ ।
काम गर्ने वातावरण नबनाउने अनि काम भएन भन्ने ?
हाम्रो देशको पूर्वाधार निर्माण संसारभरको तुलनामा सबैभन्दा महंगो मुल्यको हुँदै गएको छ । नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ जलस्रोतको अपार सम्भावना छ, जहाँ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा माटो जताततै छ, वातावरण मूल्याङकनमार्फत कम प्रभाव पर्ने गरेर सर्वसुलभ र वैधानिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन सक्ने ऐन कानूनहरू बनाउने की ऐन कानुन नियममा कसेर त्यसबाट लाभ लिने गरी कार्यविधिहरू बनाएर वैध कुरालाई अवैध बनाएर अनि त्यसपछि एउटा हल्ला चलाएर अवैध क्रसरहरूलाई बन्द गर्दा विरोध गर्यो भन्ने ?
हामीले त निर्माण सामग्री प्राप्त नभएपछि कसरी काम अघि बढाउन सक्छाैं । भोलि सार्वजनिक रूपमा सबैले भन्नुहुन्छ कि तपाईंले लिएको ठेक्का सम्झौताको ८० प्रतिशत पनि काम भएन । ८० प्रतिशत काम गर्न त वातावरण नै बनेन । अनि कसरी काम गर्ने ? काम गरिसकेपछि पनि भुक्तानीको लागि त्यति नै चाहार्नु पर्छ ।
निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता
वर्तमान सरकारलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि के अनुरोध छ भने नयाँ आयोजना थालनी गर्नेतर्फ तपाईंहरू नलाग्नुहोस । अति आवश्यक आयोजनाहरू बाहेक नयाँ आयोजनामा तपाईंहरु बिल्कुल आगाडि नबढाउनुहोस् । भइरहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक पुँजी जोहो गर्नुहोस र जति अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, त्यति अवधिमा नै आयोजना पुरा गर्न कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।
तोकिएको गुणस्तरमा काम लगाउनुहोस र काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् । त्यसपछि पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुहोस् । महासंघ सरकारको साथमा हुनेछ । तर काम गर्ने वातावरण नदिने हात खुट्टा बाधेर पौडेर अर्को कुनामा निस्क भनेपछि त्यो सम्भावना छैन र अहिलेको स्थिति त्यही छ ।
देशभरिका निर्माणका काम गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले अहिले भइरहेको यो जल्दोबल्दो बिषयमा समय मागेको हप्ता बितिसकेको छ । तर, उनीहरूले समय दिन सक्नुहुन्न । उनीहरूका सहयोगीले पनि ‘फोनमै छोटकरीमा तपाईको कुरा भन्नुहोस्’ भन्छन् ।
अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको हात खुट्टा सरकारले नै बाध्ने र काम छिटो गर भनेको स्थिति छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनले नदिजन्य, खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन बन्द गरेको छ । अर्को निर्देशनले समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्छु भन्छ । सरकार आफैँले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ र निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा
यस्ता कुराहरूमा सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनु भएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– म तेश्रो पटक फोटो झुण्डाउन प्रधानमन्त्री भइरहेको छैन, मलाई गल्ति गर्ने छुट छैन । मैले अहिले स्थापित हुनुपर्ने भएको छ । त्यस भनाइबाट निर्माण व्यवसायी पनि उत्साहित छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ जस्तै अहिले अगाडि आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले पनि सुशासन ल्याउछु भष्ट्रचार मुक्त प्रशासन दिन्छु, सरकार संचालन गर्छु भनेर आएका छन् । यसबाट हामी हामी आशावादी छौ । यो सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छाैं तर, विडम्बना अहिले हामीले समय माग्दा समय दिनुहुन्न, कुरा सुन्नु हुन्न ।
देशभरिका निर्माणका काम गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले अहिले भइरहेको यो जल्दोबल्दो बिषयमा समय मागेको हप्ता बितिसकेको छ । तर, उनीहरूले समय दिन सक्नुहुन्न । उनीहरूका सहयोगीले पनि ‘फोनमै छोटकरीमा तपाईको कुरा भन्नुहोस्’ भन्छन् ।
देशभरिका निर्माण कार्यहरू बन्द भइरहेको छ, त्यसको समाधान कसरी निकाल्ने भनेर सरोकारवाला पक्षलाई उहाँहरूले नै ‘प्रोयाक्टिभ’ भएर बोलाएर छलफल गरेर निकास निकाल्ने हो कि अन्य कुरा गरेर, सुशासनको भष्ट्रचारमुक्त हुने कुरा गरेर मात्र देशलाई समृद्ध बनाइने हो, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । नाराले मात्र केही होला र ?
क्रसरमा सधै समस्या किन हुन्छ भने अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न अभ्यस्त भएका नेताहरू, कर्मचारीहरू, बाहुबलीहरू र व्यवसायीहरूको साँठगाँठले नै यस्तो भएको हो ।
यो कुरामा चाँही सरकार गम्भीर हुनुपर्यो । हामी भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई धेरै आलोचना नगरिकन यो सरकारसँग सहकार्य गरेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अगाडी बढ्न तयार छ । तर, हाम्रा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । हामीले सच्चिनु पर्ने ठाउँमा हामी सच्चिन पनि तयार छौँ । तर, सरकारले सुधार गर्नपर्ने ठाउँमा सच्चिन पर्ने ठाउँमा सरकारले पनि सच्चिन आवश्यक हुन्छ ।
क्रसर बन्द नगर्ने दीगो समाधान के ?
विगत लामो समयदेखि आम सर्वसाधारणको दबाब र निर्माण कार्यमा बजेट खर्च नहुने भएपछि सरकारले सबै क्रसर खोल्ने र खोलेपछि फेरी निदाउने गरेको अनुभव छ । विगतमा पटक पटक क्रसर बन्द गरिएको छ । फेरि खोलिएको छ । तर, यसलाई दीगो बनाउन सकिएको छैन ।
विगतमा पनि निश्चित समयभित्र सबै क्रसरलाई नियमन गर्ने भनेर भनियो । तर, १० वर्षमा पनि देशको भुगोल, वातावरण र निर्माण ठप्प नहुने गरी ल्याउने भनिएको कार्यविधि ल्याइएन । अहिले क्रसर बन्द त गत जेठदेखि असोजसम्म भएकै थियो । त्यो समयमा सरकारले के हेरेर बसेको थियो ।
त्यो बेला सबै क्रसरहरूलाई नियमित गर्नतिर लाग्नुपथ्र्यो । आवश्यकता अनुसारको संसोधन गर्नुपथ्र्यो । कार्यविधि पनि बनाउने र त्यसलाई सहज गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । सबैको पहँुचमा हुने कार्यविधि बन्नुपर्यो । तर, केही नगरी बस्यो । जब काम गर्ने सिजन आयो अनि क्रसर सञ्चालन नै बन्द गरिदियो । यसअघि आएका मापदण्डरू सिमित वर्ग वा पहुँचवालाले मात्रै प्राप्त गर्ने कार्यविधि भयो । त्यसले हामीलाई निर्माण सामाग्रीको बढी मूल्य पनि तिर्नु पर्ने बनायो । त्यसको असर भनेको सरकारको लागत पनि बढ्यो ।
यसको समाधान भनेको ७५३ वटै पालिकामा उपयुक्त स्थान अध्ययन गरेर त्यो पालिका अन्तर्गत रहेको नदिनाला, खोलाबाट कति परिणाममा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिने हो ? कुन कुन ठाउँमा चाँही क्रसरहरू राख्यो भने सर्वसुलभ हिसाबले सबैको पहँुच हुने हो ? जस्ता विषय अध्ययन गरेर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन सक्नुपर्छ ।
अहिलेको कार्यविधि पहिलो त व्यवहारिक पनि छैन, पहुँचमा पनि छैन । अहिलेको कार्यविधि कडाइका साथ फलो गर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालनमा आएका कुनै क्रसर पनि त्यो कार्यविधि अनुसार योग्य हुदैन ।
क्रसरमा सधै समस्या किन हुन्छ भने अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न अभ्यस्त भएका नेताहरू, कर्मचारीहरू, बाहुबलीहरू र व्यवसायीहरूको साँठगाँठले नै यस्तो भएको हो । अहिलेको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हुन त २०७४ सालमा भएको नेकपाको दुई तिहाइको बलियो सरकार थियो । निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त उत्साहित थियौँ । त्यो सरकारले लिएको लक्ष्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने थियो ।
त्यो लक्ष्य कार्यान्वयन हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला लाभान्वित हुने निर्माण क्षेत्र थियो । तर बहुमतको सरकार पनि ढल्यो र निर्माण क्षेत्रले पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । अहिले गठबन्धनको सरकारका छ । यस सरकारले पनि प्रतिवद्धताको साथ काम गर्ने र वातावरण बनाइदिने हो भने उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिनेछ ।
महंगो पूर्वाधार निर्माण र आकासिदो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण
नेपालका उद्योगहरू उद्योगको रूपमा स्थापित छैनन् । बरु एउटा व्यवसायको रूपमा स्थापित छन् । त्यसमा पनि विशेष गरेर निर्माण सामग्री उत्पादकहरू जस्तै सिमेन्टको कुरा गरौँ । आज भन्दा ३–४ वर्ष अगाडी ९ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुने सिमेन्टको मूल्य अहिले ५–६ रुपैयाँमा आइपुगेको छ । यसले कति धेरै मुनाफा सिमेन्ट उद्योगीले राख्या रहेछन भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
डन्डी उद्योगमा पनि त्यस्तै छ । आजभन्दा डेढ दुई महिना अगाडी ७० रुपैयाँको डन्डीको मूल्य माघ महिलो हप्तामा १ सय १२ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै चीजको मूल्य वृद्धि भएको छैन । डलरको भाऊ अझ हिजोको भन्दा कम भएको छ । इन्धनको मूल्य हिजोको दिनमा कम भए पनि आजको दिनमा सरकारले झन् मुनाफा राखेर बिक्रि गरिरहेको छ ।
विडम्बना उत्पादन लागत घट्दै जाँदा प्रत्येक दिन जसो ३ रुपैयाँ ५ रुपैयाँको दरले डन्डीको मूल्य वृद्धि भएर ७० बाट ११२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रा उद्योगीहरू उत्पादन गरेको सामानको उच्च मुनाफा राखेर कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्यमा बिक्रि गर्ने गरिरहेका छन् ।
यसको प्रमुख कारण हाम्रो नीतिगत कमजोरीसँग जोडिएको छ । यसअघिको सरकारले डन्डीमा १५ प्रतिशतको जुन भन्सार महसुल छ त्यसलाई ३० प्रतिशत गर्यो । त्यसबेलादेखि हरेक वर्ष हामीले ‘अफसिजन’ को र ‘सिजन’को डन्डीको मूल्यमा डेढ गुणा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । माग बढ्ने बित्तिकै उद्योगीले मूल्य निर्धारण गर्छन् । यसको नियमन भएको छैन ।
आहिले क्रसर जो वैध भनेर चलिरखेका छन्, उनीहरूलाई कुनै पनि अतिरिक्त खर्च थपिएको छैन, तर ४ हजारको ११ हजार पुगेको छ । त्यस हिसाबले मागमा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसकारण जसरी केही हप्ताअघि दुधको मूल्य बढाउने बित्तिकै सरकारले कारबाही गर्यो, त्यसै गरि अन्य वस्तुहरुमा किन ध्यान दिदैन ? अहिलेको नयाँ सरकारले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नजरमा नपरेको छ भने नजरमा परोस् । यी कुराहरूको अध्ययन होस् ।
भन्सारको दरबन्दीमा स्पोञ्ज आइरनको भन्सारको मूल्य शुन्य गरेर आम उपभोक्ताले १०–१२ रुपैयाँ घटीमा डण्डी प्राप्त गर्छ भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्रीले भनेका थिए । सरकारले यसमा पनि लागत कति बढ्ने र त्यसमा चाहीँ कति प्रतिशत उनीहरूलाई मुनाफा दिने भनेर भन्सारको दरबन्दी तोकिनुपर्छ । सरकारले भन्सारको मूल्य बढाएर चुकेको छ र यसले आम उपभोक्तालाई असर परेको छ ।
नेपालले भारतमा डन्डी निकासी गर्ने भन्छाैँ, त्यसो भए भारतबाट आयात गरेको डन्डीमा किन ३० प्रतिशत भन्सार मूल्य राखेको त ? जुन कुरा हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, निर्यात गर्ने भनेको त आयात नै प्रतिस्थापन गर्ने हो । आयातमा चाहीँ कडाइ गरेर ३० प्रतिशत राख्ने र निर्यातमा चाहीँ ८ प्रतिशत थप दिने भनेको छ, यो विरोधाभासपूर्ण छ । यो ३० प्रतिशत चाहिँ भन्सार कायम गरेर आयातलाई नियन्त्रण गर्ने, ८ प्रतिशत अनुदान दिएर चाहिँ निर्यात हुदँैन ।
महंगो पुर्वाधार आयोजनाबाट प्रतिफल लिन कठिनाइ
पूर्वाधार आयोजना निर्माण महंगो बन्दै गएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा त असर परिरहेको छ । त्यति महंगो मूल्यमा बनेका अयोजनाबाट आम नागरिकले पाउने सुविधा पनि महंगो हुनेछ । यसले कमजोर र पिँधमा रहेका जनतालाई झन कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीसँग रकम हुने बित्तिकै तुरुन्तै उसको सप्लाई चेनमा त्यो रकम हस्तान्तरण हुन्छ । त्यो सप्लाई चेनले तुरुन्तै त्यो रकम उद्योगीहरूलाई हस्तान्तरण गर्छ । एक पटक निर्माण व्यवसायीको हातमा रकम परेपछि सरकारले ४ पटक त्यसको डेढ प्रतिशत हिसाबले आयकर प्राप्त गर्छ । ६ प्रतिशत त उसले भुक्तानी गरेको ३ दिन भित्रमा उसको ढुकुटीमा फर्किन्छ ।
घोषित योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ लागाैं । अस्पताल बनाऔँ, भवन बनाऔँ, रणनीतिक सडक बनाऔँ, निर्माणाधीन रणनीतिक सडकहरूलाई सम्पन्न गरौँ । अत्यावश्यक बाहेक निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न नभए थप खानेपानी आयोजनाहरू नथपौँ । निर्माणाधीन र लामो समयदेखि रुग्ण बनेका आयोजनाहरूलाई पुरा गरौँ । सबै आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न बजेट जुटाऔँ र विनियोजन गरौँ ।
क्रमश प्रत्येक क्रियाकलापले १३ प्रतिशतको भ्याटको बिल काट्छ । १३ प्रतिशतको त्यो भ्याटको बिल काट्दा सरकारले नै ३–४–५ प्रतिशत थप करबाट आर्जन गर्छ । यो सबै कुराहरूलाई विचार गर्ने हो भने निर्माण कार्य ठप्प हुँदा एकातिर अर्थतन्त्रको चक्र रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ ढिलाइले महंगो हुदै गएको छ ।
अब भुटानको एउटा उदाहरण नै हेरौ न, भुटान हामीभन्दा धेरै सानो मुलुक हो । हामीभन्दा धेरै कम सम्भावना छ जलश्रोतकै पनि, जलश्रोतको अपार सम्भावना भएको हाम्रो मुलुकमा हामी ११ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली बाल्न बाध्य छौँ । त्यो पनि भारतबाट हामी पैठारी गर्छौ । भुटानमा १ रुपैयाँमा त्यहाँको जनताले बिजुली प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसले देखाउँछ त्यहाँ उत्पादन लागत कति कम रहेछ । यी सबै हाम्रो प्राकृतिक श्रोतहरूको उचित लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनाैँ। राष्ट्रिय हिसाबले सबै पार्टीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयका मुल मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आम सर्वसाधारणको जीवन प्रतिकूल छ । एकदम अन्यायपूर्ण रुपले महंगी भोगिरहनु परिरहेको छ । अर्कोतर्फ हामीले घोषणा गर्ने आयोजनाको संख्या र विनियोजन बजेटबीच पनि ठूलो खाडल छ । यसले पनि आयोजना महंगो बनाउन भुमिका खेलेको छ ।
उदाहरणको लागि एकैपटक १५६ ओटा सडक आयोजना बनाउने घोषणा गरियो । त्यसको लागि ६ खर्ब रुपैयाँको लागत आवश्यकता पर्छ भनियो । तर, एक वर्षमा २० वा ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्दै जाने हो भने त्यो घोषित आयोजना पूरा हुन १५ देखि २० वर्ष लाग्ने भयो ।
राजनेताहरूले एकै ठाउँमा बसेर १५६ ओटा सामुदायिक अस्पताल ५ बेड, १० बेड, १५ बेडको भन्ने एउटा एउटा अस्पतालको बनाउने समय अवधि २ वर्ष तोक्ने त्यसको लागत ३० करोड रुपैयाँ हुने तर वार्षिक रूपमा ३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने हो भने कसरि सम्भव हुन्छ ? यस्तो नमिल्लो कामहरु चाहिँ छोड्नुपर्यो ।
यसकारण घोषित योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ लागाैं । अस्पताल बनाऔँ, भवन बनाऔँ, रणनीतिक सडक बनाऔँ, निर्माणाधीन रणनीतिक सडकहरूलाई सम्पन्न गरौँ । अत्यावश्यक बाहेक निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न नभए थप खानेपानी आयोजनाहरू नथपौँ । निर्माणाधीन र लामो समयदेखि रुग्ण बनेका आयोजनाहरूलाई पुरा गरौँ । सबै आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न बजेट जुटाऔँ र विनियोजन गरौँ ।
