नेपाल पूर्वाधार
झापा । सरकारले मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजना र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा क्षेत्र नं १ को सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्बको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको हो । आर्थिक कार्यविधि
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका धेरैजसो कार्यक्रम कागजमै सिमित हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको बजेट वाच अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रका लागि पनि विद्युत व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रशाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा देशभरको १८ हजार ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । सरकारले अबकाे २ वर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साेमबार संसदमा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी २ वर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । अर्थ प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको यति विद्युत
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न ३ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण गर्न मिल्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट प्रस्तुत
