Nepal Purbadhar

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: भौतिक पूर्वाधार

अर्थतन्त्र
प्रदेश र पालिकामा पठाएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन होस्

प्रदेश र पालिकामा पठाएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन होस्

रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको देश संघीयतामा गएसँगै कतिपय आयोजना पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, बजेटको अभावमा धेरै आयोजना

अर्थतन्त्र
सबैलाई खानेपानीको पहुँचदेखि नगर सडकलाई पक्की गर्नेसम्मका गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता (पूर्ण पाठसहित)

सबैलाई खानेपानीको पहुँचदेखि नगर सडकलाई पक्की गर्नेसम्मका गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्री रामजी बरालले प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई

अर्थतन्त्र
बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था राख्न सीएनआईको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था राख्न सीएनआईको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, न्यून विकासित

अर्थतन्त्र
बजेटमार्फत सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप्न निर्माण व्यवसायीको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

बजेटमार्फत सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप्न निर्माण व्यवसायीको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेट्नुपर्ने निर्माण क्षेत्रका २४ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।महासंघले बजेटमा सबै आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकाे छ ।

भौतिक पूर्वाधार
वैज्ञानिक ढंगबाट  सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न मेयर र उप-मेयरलाई उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

वैज्ञानिक ढंगबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न मेयर र उप-मेयरलाई उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर महानगरपालिकाको वृहत्तर विकासका लागि तत्कालीन र मध्यकालीनमा योजना बनाएर काम गर्न नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई सुझाव दिएको छ । संगठनले नवनिर्वाचित मेयर नागेश कोईराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीलाई

अर्थतन्त्र
पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ समितिको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ समितिको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई आगामी आब २०७९/८० को बजेटमा समेटिनुपर्ने १३ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले विविध १६ शीर्षकमा सुझाव दिएको हो । समितले पूर्व तयारी सकिएका

अर्थतन्त्र
आगामी आबमा ८ सय किलोमिटर नयाँ सडक र ३ सय पुल निर्माण गरिने

आगामी आबमा ८ सय किलोमिटर नयाँ सडक र ३ सय पुल निर्माण गरिने

काठमाडौ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आब २०७९/८० मा ८ सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरेको छ

भौतिक पूर्वाधार
दुई महिना नपुग्दै तेस्रो पटक सार्वजनिक यात्रु र मालवाहक सवारीको भाडा वृद्धि, कहाँ कतिले बढ्याे ? (विस्तृतमा)

दुई महिना नपुग्दै तेस्रो पटक सार्वजनिक यात्रु र मालवाहक सवारीको भाडा वृद्धि, कहाँ कतिले बढ्याे ? (विस्तृतमा)

काठमाडौं । सरकारले ५२ दिनमा तेस्रो पटक अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने लामो दूरीका सार्वजनिक यात्रु र मालवाहक सवारी साधनको भाडादर वृद्धि गरेको छ । नयाँ भाडादरअनुसार यात्रुवाहक सवारीमा २.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको

अर्थतन्त्र
राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र ठूला आयोजना मात्र संघले निर्माण गर्ने

राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र ठूला आयोजना मात्र संघले निर्माण गर्ने

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक र ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।  त्यस बाहेक अन्य आयोजना स्थानीय तहमार्फत गरिने मंगलबार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा

अर्थतन्त्र
काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकका लागि ३० अर्ब बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकका लागि ३० अर्ब बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी