नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आइसिटी अवार्ड २०२२ बाट सम्मान गरिएको छ । लिभिङ विथ आइसिटीले शुक्रबार राजधानीको सोल्टी होटलमा सातौं संस्करण आयोजना गरी सूचना तथा सञ्चार
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाट टेलिकमले फाइभजी मोबाइल नेटवर्कको परीक्षण आगामी माघ महिनाभित्र सुरु गर्ने भएको छ । टेलिकमले ७ वटै प्रदेशको एउटा /एउटा सार्वजनिक स्थानमा फाइभजी मोबाइल नेटवर्क परीक्षण गर्न लागेको हो । फाइभजी मोबाइल नेटवर्कको
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले अरुको नामको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा मोबाइल बैंकिङको दुरुपयोग भई अनधिकृत व्यक्तिले रकम लिने गरेकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएर अनेक कानुनी झमेला पर्ने भएकाले पनि
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँका विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित तार हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै त्रिपुरेश्वरदेखि बूढानिलकण्ठ चोकसम्मको अव्यवस्थित तार हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित
नेपाल पूर्वाधार
काभ्रेपलाञ्चोक । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)को आवश्यक भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–५ स्थित धनेश्वर केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग पनि
नेपाल पूर्वाधार
भरतपुर । कञ्चनपुरबाट शिक्षण पेसाका लागि चितवनको इच्छाकामना गाँउपालिका–१ को आधारभूत विद्यालय भाराङमा आएकी सरस्वती रायमाझीको घरमा सम्पर्क नभएको एक साता भयो । घरका सदस्य र आफन्तसँग कुराकानी गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि उनले मोबाइलको नेटवर्क
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजना र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाको लागि ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । क्षेत्रीय
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जनवरी–जुन २०२२ को लागि नेपालको सबैभन्दा फास्ट मोबाइल नेटवर्क अवार्ड प्राप्त गरेको छ । विश्वको अग्रणी मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क इन्टेलिजेन्स कम्पनी ऊक्लाले एनसेलले आफ्नो मोबाइल डेटाको डाउनलोड र अपलोड
भीम गौतम
काठमाडौं । सेवाग्राहीका लागि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र बनाउने, नवीकरण गर्नेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण कामका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग नै धाउनु पर्ने बध्यता २०७८ साउन १० गतेबाट हटिसकेकाे छ । यस अगाडिसम्म
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी विद्येयक तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको छ । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने खानेपानी, ढल, विद्युत, सडक विस्तारलगायतका कार्यले समस्या
