Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बहुआयामिक फाइदा : मन्त्री भुसाल


ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन् । जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन् ।

लस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे विहीबार आयोजना गरेको छलफलमा उनले पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि नछाडेको र पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत रहेकोमा जोड दिइन ।

सबै राजनीतिक दल र जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू एक भएर देशको हितमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘देश र जनताको हितमा लागौं, अरुलाई औंला ठड्याएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने संस्कार त्यागौँ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री भुसालले लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना निश्चित समयभित्र मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा सहित अध्ययनका लागि मात्र समझदारी गरिएको स्पष्ट पारिन ।

निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढी भएको विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै ऊर्जा भएकाले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर केही नीति परिवर्तन गरिएको जानकारी दिइन ।

‘विद्युत विकासका लागि नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स लगभग सकिएको छ, छ हजार चार सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । उनले पछिल्लो पटक डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरीएको सीमा खुला गर्ने (क्यू फ्रि) नीति लिएको उल्लेख गरिन ।

वर्षातमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय संहालेपछि ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताइन । ‘हामीसँग कुलेखानी बाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना छैन । निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ ।

लोड सेन्टरमा रहेको बुढीगण्डकी एक हजार दुई सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले देशको साधन स्रोतलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धी सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाए ।

त्यसैगरी पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

तल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जलस्रोतका जानकार सूर्यनाथ उपाध्यय र इन्जिनियर प्रकाश गौडेलले जलस्रोतको अधिकतम विकास र त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।


Read Previous

मंसिरभित्रै जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन, देशभर एकैपटक पुर्याउन एप्स विकास गरिँदै

Read Next

दक्षिण एसियाको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published.