नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सडक अतिक्रमण गरी विना स्वीकृति बनाइएका घर/टहरा तत्काल हटाउन सरकारलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
त्यस्ता सडक सीमाभित्र रहेका घर तथा विद्युत पोल सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरी तत्काल हटाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा सिचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सडक सीमाभित्र रहेका विद्युत पोलका कारण नारायणघाट–मुग्लिङ र मुग्लिङ–पोखरा लगायतका देशभरका महत्वपूर्ण सडकहरुमा वर्षायाममा कठिनाइ भइरहेको छ ।
पहिरो आउँदा त्यसलाई तत्काल पन्छाइ सडक खुला गर्ने कार्यमा जटिलता उत्पन्न हुँदा लामो समयसम्म सार्वजनिक यातायात सूचारु गर्न अवरोध भइरहेको छ ।
त्यस्तै, समितिले निर्माणाधीन नारायणघाट–मुग्लिङ र मुग्लिङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीब्र रुपमा अगाडी बढाउने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसको साथै राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई सुधार गर्न भनिएको छ ।
विकासको उपयुक्त मोडेल खोज
विकास समितिले दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडेल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको भू बनोट र यसका विभिन्न भागहरुको भिन्न भिन्न विशेषताका कारण हालसम्म अपनाउदै आइएको विकासको परम्परागत दृष्किोणले हाम्रो विकास तथा पूर्वाधारहरु दीगो तथा गुणस्तरयुक्त हुन नसकिरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक सवारीमा मनोमानी भाडा लिने अवस्थाको अन्त्य गर
सार्वजनिक यातायातको भाडादर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रुपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको समितिको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणबाट व्यापक जनगुनासो आईरहेकोले यस सम्बन्धमा नियमित र भरपर्दो रुपमा अनुगमन गर्ने संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमार खड्काले बताइन ।
साथै समितिले त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
