Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

राजस्व लक्ष्य अस्वभाविक, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चुनौतिपूर्णः महासंघ


काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।

महासंघले कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बजेटको आकार बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा ८ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ’ महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

बजेटमा महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका विषयहरु निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्र प्रर्वद्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको उल्लेख गरेको छ ।
बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक भनेको छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महासंघले सरकारसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोव्वर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बिषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महासंघले भने आफ्नो भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने गरि कार्ययोजना समेत तयार भैसकेको हुदा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र प्रोत्साहनमा निर्यात प्रर्वदन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ ।

महासंघले करिव डेढ दशक अघिदेखिनै उठाएको “मेड इन नेपाल” अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघले साथ दिने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यूवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव प्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पुँजी उपलव्ध गराउने चालु बर्षको व्यवस्थालाई बजेटले निरन्तरता दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनको माग महासंघले गरेको छ ।

परियोजनाको आधारमा ऋण उपलव्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य भन्दै यसबारे महासंघले एक अध्ययन गरी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यसअघि नै बुुझाई सकेको जनाएको छ ।
महासंघले युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापना मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गरिने बिषयलाई महासंघले अत्यन्त उत्साहप्रद रुपमा लिएको जनाएको छ ।

सातै प्रदेशमा इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गर्ने अभियानलाई सफल पार्न महासंघ आफ्नो प्रदेश च्याप्टर एवं सिंगो संरचना परिचालन गरी सहयोग गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन नका लागि ठूला उद्योगसंगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला/मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुरयाउने बिषय स्वागतयोग्य रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशस्तरमा जडीवूटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा आवद्ध उद्यमीलाई खुशी बनाएको र महासंघ र सरकारको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम शुरुवात गर्न सकिने र यसको लागि सुुर्खेतमा पूर्वाधार पनि तयार भैसकेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले विज्ञप्तिमा नेपालगन्ज आइसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।

उत्पादन बृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ संचालन गरिने बिषय महत्वपूूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले यसको लक्ष्य हासिल गर्न महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेखित व्यवस्थाले सरकारलाई सहज हुने जनाएको छ । भिजन पेपरमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएको छ ।

उत्पादशील क्षेत्र र ब्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीति सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने लक्ष्य सहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू जस्तो क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुुहरू र आइटीमा आधारित सेवा तथा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

यसैगरि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएको सन्दर्भमा मुख्य निर्यातजन्य वस्तुहरुको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत अनुदान सहित सहज र सरल तरिकाले उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्न महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमती दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरेकोमा यसमा उपलब्धी हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सिमा हटाउनुु पर्ने राय महासंघको छ ।

उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नविकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्ने माग महासंघको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र (निर्माण, वितरण प्रदर्शनी) लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ल्याएको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन हुन सके यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने महासंघले जनाएको छ ।

१० करोड रुपैयाभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था गरेकोमा विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ ।

प्रर्वद्धकले आयोजना स्थलदेखि सब स्टेशनसम्म प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ह्वीलिङ चार्ज तिरेर सिधै प्रर्वद्धकबाट उद्योगीले विद्युत किन्न सक्ने र विद्युत प्राधिकरणको अनबण्डलिङ जस्ता बिषय कार्यान्वयन नभएकोतर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलो लगायतमा छुट दिने भनिएपनि इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको र बर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको विज्ञप्तिमार्फत महासंघले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र आय विवरण बुझाई करचुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताहरूले आफ्नो करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने भएपनि हाल कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहेसम्म यसको उपयोगिता नरहने महासंघले जनाएको छ ।

विजनेश आउट सोर्सिङ निर्यातबाट हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुुग्ने जनाएको छ ।


Read Previous

बजेटमा सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई इप्पानको १३ बुँदे ध्यानकर्षण

Read Next

डाँडापारीका जनप्रतिनिधिलाई प्रश्नः पक्की सडक कहिले बनाउछौं ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.