

तीन वर्षभित्र अति विपन्न, गरिब, सिमान्तकृत, दलित नागरिकलाई किफायत र वातावरणमैत्री आवास व्यवस्था गरिनेछ । यसो गर्दा संविधानमा उल्लेखित आवासको हकको प्रत्याभुति हुनेछ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रले आधारभूत सुविधासहितका लागत प्रभावी घरहरु निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आगामी वर्ष यस्ता १ लाख घरहरु निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।
ति घरहरु भुमिहिन, आवासविहिन, डोम, चमार, मुसहरलगायतका अति विपन्न दलितहरुलाई प्राथमिकता क्रममा राखेर हस्तान्तरण गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत बाँकी कार्य प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सहरी क्षेत्रम युटिलिटी करिडोर निर्माण गरिने
सहरी क्षेत्रमा विद्युत, टेलिफोनलगायतका तारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, सडकहरु खन्ने, पुर्ने र फेरी खन्ने अन्तहित क्रमलाई रोक्न र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माणलाई अघि बढाइने भएको छ ।