nepalpurbadhar 
लगानी बोर्ड नेपालका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त ठूला पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।विरक एण्ड कम्पनीकाे अध्यक्षसमेत रहेका उनी लामो समय वित्तीय तथा विकास क्षेत्रमा संलग्न छन् । पन्तसँग देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता, तयारी, राजनीतिक भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
नेपालमा प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरू धेरै छन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोष गर्न लायक छैन । लगानी ल्याउन काम भन्दा कुरा धेरै भएका छन् । यसको मूल कारण देशको आन्तरिक समस्या नै हो । नेपालमा कानुनको समस्याले भन्दा सोच र व्यवहारका कारण लगानी नआएको हो । सरकार र राजनीतिक दलसँग नेतृत्वदायी, व्यवस्थापन र अपनत्व सिर्जना गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने चारवटै गुण छैनन् । यी कारण पनि लगानी ल्याउन समस्या छ । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालमा लगानी आउन समस्या भइरहेको छ ।
वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने नपर्नेबारे नै विवाद देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वैदेशिक लगानीबारे जनतालाई अझै बुझाउन सकिएको छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ भनेर जनता, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सबैले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा लगानीको सवालमा यथार्थता बुझ्नु भन्दा पनि राजनीति धेरै हुने गरेको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा अन्य मुलुक र लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित हुन्छन् । जसले गर्दा स्थिर विनिमय व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई अत्यावश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ ।
लगानीकर्तालाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशलाई मात्र लक्षित गर्नु हुँदैन । सबै देशबाट लगानी आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । लगानी ल्याउन यतिखेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी छ । अब लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउन काम गरेर देखाउन जरूरी छ । नत्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । लगानीकर्ता यस्ता भाषणलाई पत्याउँदैनन् । आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्ने वाला छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरूरी छ । राजनीतिको नाममा जनतालाई उफारेर मात्र अब हुँदैन ।
नफा/घाटाको विश्लेषण नगरी वा तथ्य, सत्य खोज्नतर्फ नलागेर अनावश्यक हल्ला गरेको पाइन्छ । जनतालाई बेवकुफ बनाउन एमसिसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) को नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला चलाइएको छ । जुन विल्कुलै गलत हो । कतिपय नेताहरूले नै विमानस्थल हुँदै अमेरिकी सेना नेपाल पस्छ भन्ने कुरा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ ।
मित्र राष्ट्रका नाताले हामीलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्न खोजेको छ । त्यसको लागि हामीलाई नै आवश्यक अध्ययन गर्न दिएर कार्यन्वयन पनि पारदर्शी हिसाबले गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । तर, त्यसमा अविश्वास गर्ने र अनावश्यक भ्रम पैदा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नकारात्मकताको पराकाष्टा हो । कोही मन्त्री विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छन् । कोही मन्त्री परियोजनामा जनताको लगानी गर्नुपर्छ भन्छन् । मेरो विचारमा जनतालाई यसरी मनलाग्दी सेयर वितरण गर्दा जनता डुब्छन् । सबै परियोजना सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । जलविद्युतका आयोजना त झनै जोखिममा छन् । जनताले अरेको भरमा नै लगानी गरेको पाइन्छ ।
लगानीकर्तालाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशलाई मात्र लक्षित गर्नु हुँदैन । सबै देशबाट लगानी आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । लगानी ल्याउन यतिखेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी छ । अब लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउन काम गरेर देखाउन जरूरी छ । नत्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । लगानीकर्ता यस्ता भाषणलाई पत्याउँदैनन् । आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्ने वाला छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरूरी छ । राजनीतिको नाममा जनतालाई उफारेर मात्र अब हुँदैन ।
अधिकांश जनता विकास चाहन्छन् । आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने जनताको चाहना छ । हामी त जनतालाई सही सूचना नदिएर राजनीतिको आँडमा झुठको खेती गर्ने भयौं । कुनै पनि राम्रा कम्पनी पैसा बाँड्न/खर्च गर्नका लागि आउँदैनन् । पैसा बाँड्ने उनीहरूको कर्पोरेट नीतिले पनि मिल्दैन । त्यसैले हामीले पहिला राम्रा परियोजनाबाट कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे बुझ्नु पर्यो । त्यस्ता परियोजना नेपालमा आउँदा हुने प्रगतिको विश्लेषण गर्नु पर्यो । यसका लागि पनि सोचमा नै परिवर्तन आउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले नेपालमा लगानी ल्याउन काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । अहिलेकै वातावरणमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु, विकास गर्छु भन्ने कुरा केवल जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन अहिलेका सोच र संरचनामा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सामान्य सुधार गरेर मात्र नहुने अवस्था छ ।
लगानीको लागि सोचमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो । कसरी राजनीतिक दलको सोचमा परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
देश विकासका लागि व्यवसायिक रूपमा काम गर्ने युवा पुस्तालाई अघि बढाउनु पर्छ । त्यसरी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन हुने नीति चाहिन्छ । जबकि अहिले ठीक उल्टो राजनीतिक दलका झोला बोकेकै भरमा जिम्मेवारी दिने चलन छ । देशलाई राम्रो बनाउन, विकास गर्न हामी सबै इच्छुक छौं । विदेशमा रहेका कैयौं नेपाली पनि स्वदेश फर्केर काम गर्न इच्छुक छन् । तर राजनीतिक अन्योलका कारण केही गरौं भन्नेहरू निराश छन् । अहिले चरम र गलत राजनीतिका कारण जसरी समस्या सिर्जना भएको छ ।
मेरो विचारमा अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले नेपालमा लगानी ल्याउन काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । अहिलेकै वातावरणमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु, विकास गर्छु भन्ने कुरा केवल जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन अहिलेका सोच र संरचनामा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सामान्य सुधार गरेर मात्र नहुने अवस्था छ ।
अबको सुधारको बाटो पनि राजनीति नै हो । कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय राजनीतिसँग नै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पहिला राजनीतिमा सुधार हुन आवश्यक छ । नेपालमा विकास हुन नसक्नु वा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुको समस्या राजनीति गर्नेसँग बढी छ । जनताको विश्वास नजितेर कुनै पनि विकास हुन सक्दैन । जनताको सहमतिबेगर कुनै पनि परियोजना बन्दैनन् । र, त्यस्ता परियोजनामा लगानी पनि आउँदैन । जनताले पनि भाषण होइन काम खोज्नुपर्छ । नेपालमा परियोजनाको तयारीलाई ख्याल नगर्नु पनि अर्को समस्या हो । पर्यटन, कृषि परियोजनाको कुरा गर्दा कति जमिन चाहिने ?, यसबाट हुने फाइदाका बारेमा जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।
परियोजना तयारीको कुरा गर्दा ‘आइडिया’ मा परियोजना बनाइरहेको पाइन्छ । परियोजना कुन मोडलमा बन्ने ? सरकारलाई फाइदा के ? इपिसी सम्झौता हो वा निजी क्षेत्रमध्ये लगानीको स्रोत के ? के कस्ता जोखिम छन् ? कसले वहन गर्ने हो ? प्रष्टता हुँदैन । त्यतिकै लगानी मात्र भनेर त हुँदैन । यस्तो तालले लगानी आउँदै आउँदैन । लगानी आउन सरकारले लगानीकर्तासँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।
परियोजनाको सुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ र यो कायम गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्री अरु नै कुरामा जोड दिइरहेका हुन्छौं । त्यस्तै नेपालका परियोजनामा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु पनि गलत अभ्यास हो । परियोजनाका लागि त स्वदेश वा विदेश जहाँबाट भए पनि विज्ञ/सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले अब अहिलेको संरचना र सोचमा परिवर्तन नभई हुँदैन । यस्तो परिवर्तन माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्छ । राम्रो कामका लागि प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिनुपर्छ । जेमा पनि भाषण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । कसरी यस्ता सहायता आईरहेका छन् र यसको प्रभावकारीता के देख्नुहुन्छ ?
ठूला परियोजनमा ऋण सहायता आउँछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित देश वा विकास साझेदारलाई अनुरोध गर्छ । प्राविधिक सहयोग (टीए) मा अनुदान बढी आउँछ । उनीहरुको प्राथमिकताको आधारमा यस्तो सहायता गर्छन । अहिले प्राथमिकतामा ऊर्जा छ । उदाहरणका लागि जलविद्युतमा सहायता दिने क्रममा उनीहरुले नियमन आयोगको कानुन, प्राधिकरणको खण्डीकरण, द्धिपक्षीय व्यापारको खाका तयार गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरु लगायत छन् । त्यो सर्तहरु पूरा भएपछि मात्र सहायता दिन्छन् ।
नेपालमा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरु वैदेशिक सहायताबाट बनाइन्छ । जस्तै अपर अरुणको सम्भाव्यता अध्ययन विश्व बैकले गरेको हो । विश्व बैक केही कुरामा एकदम प्रतिवद्ध हुन्छ । उनीहरुले लैंगिकता, समानता, अपांगता लगायतका आवश्यकता पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्छ भनेर भन्ने गर्छन । दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक फाइदा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ भन्छन् । अरुण तेस्रोमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा राखेको पनि यस कारणले हो । तेस्रो नेपाल सरकारले त्यो परियोजना आफै बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्छन ।
नेपालमा पीपीपी मोडेलमा आयोजना बनाउँदा पनि विदेशी वाणिज्य ( कमर्सियल) बैकहरु आउँदैनन् । कोरियनले अपर त्रिशुली १ बनाउँदा आईएफसीसँग ऋण लिए । यसमा सीडी बैक, स्टाडर्ड चार्टर बैक लगायतका बैकको लगानी आउँदैन । नेपालको रेटिङ नभएको अन्र्तराष्ट्रिय कमर्सियल बैकहरु आउँदैनन । उनीहरुको क्राइट एरिया अझै धेरै हुन्छ्न । अहिले ग्रीन फाइनान्स (हरित लगानी) धेरै हुन थालेको छ । यसमा उनीहरुको बढी चासो हुन्छ ।
ऋण सहायता लिनका लागि नेपालसँग कस्तो क्षमता छ र दातृ निकायसँग कसरी वार्ता गरिरहेका छौ ?
विश्व बैक, एडीबी लगायतसँग धेरै वार्ता हुँदैन । बढी संवाद भनेको निजी लगानी ल्याउँदा हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले धेरै बुझ्नुपर्छ । यसमा हाम्रो कमजोरी छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको नेगोसिएसन गर्दा यसका लागि सबै सहसचिवहरु राखेर एउटा टिम बनाएका थियौ । यसका लागि विज्ञहरुको टिम पनि बनाइएको थियो । यो परियोजनाबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर छलफल गर्यौ । यसको आधारमा मात्र हामीले विकासकर्तासँग वार्ता गर्यौ । विकासकर्ताले पुर्व तयारीका लागि धेरै खर्च गरेका हुन्छन् ।
उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू नियुक्त गरेर नेगोसिएसनको तयारी गरेका हुन्छन् । उनीहरूसँग वार्ता गर्ने क्षमता हुनुपर्यो । वार्ताको लागि हाम्रो क्षमता पुगिसकेको छैन । हामीले वार्ताका लागी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी अभिमुखीकरण नै गरेका थियौ । लगानी बोर्डमा समर्पित (डेडिकेटेड) टिम बनाएका थियौ । सरकारीस्तरमा पनि त्यो हुनुपर्छ तर छैन ।
वार्ताका लागि समर्पित निकाय नहुँदा धेरै समस्या हुन्छ । हामीले विषयवस्तु बुझेर मात्र वार्ता गर्नुपर्छ तर विना वित्तीय ढाँचा पुर्व तयारी वार्ता गरिरहेका हुन्छौ । परियोजनाबाट स्थानीयलाई कसरी फाइदा दिलाउँछौ, देशले कसरी फाइदा लिन्छ ? यसको गुणस्तरीयता के हुन्छ, यस्ता कुरामा हाम्रो पुर्व तयारी नै हुँदैन । ठूला ठूला परियोजनाको पुर्व तयारीमा सरकारले खर्च गरेका हुन्छन् तर नेपाल सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्दैन । ठूला परियोजनाको पनि नबुझीकनै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका हुन्छौ ।
सरकारपिच्छे योजना ल्याउने र त्यसले निरन्तरता नपाउने अवस्था छ । जुन सरकार आएपनि त्यही वार्ता हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारपिच्छे फरक फरक योजना अघि सार्ने प्रवृत्तिको कारण दातृ निकायले हामीलाई घुमाईरहेका छन् । म भए त उनीहरुलाई यसमा सहायता गर्ने भए, नत्र नगर भन्थे । जुनसुकै देशमा पनि विकासका परियोजनाहरु अघि बढाउने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । राजनीति लडाई त भईरहन्छ तर विकास रोकिनु हुँदैन । श्रीलंकामा राजनीतिक समस्या छ तर, विकास पनि रोकिएको छैन ।
नेगोशिएसन गर्दा त्यो विकासकर्ता त सबै कागज लिएर आएको हुन्छ, हामीसँग पनि भएको भए त ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्थ्यो नि । माथिल्लो कर्णालीमा उनीहरूले बिड गरेपछि पनि वार्ताको क्रममा स्थानीयको लागि तीन मेगावाटको विद्युत आयोजना बनाईदिने, स्थानीय सिमेण्ट उपयोग गर्नुपर्ने लगायतका सर्त राख्यौ । उनीहररू सहमत भए । यसकै कारण धेरै सिमेन्ट उद्योग आए, यसमा हामी आत्मनिर्भर बन्यौ । पूर्वाधार आयोजनाहरु बन्ने भएसँगै तीन चार वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग आए । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, सडक लगायतका पूर्वाधार पनि बन्छन् ।
अहिले हामी बूढीगण्डकीको वार्ता गर्न गईरहेका छौं । यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकोरूपमा अघि बढाउनुपर्छ । बहुउपयोगको कुरा अघि सार्नुपर्छ । बूढीगण्डकीमा धेरै खर्च गरिसकेका छौं, तर कसरी आयोजना दिने भन्ने छैन । कुन देशले वा कुन साझेदारहरूले के के चासो राखेर सहायता दिन चाहान्छन्, ती सहायता लिँदा हामीले के के पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र यसका लागि कसरी वार्ता हुनुपर्छ भनेर तयारी गर्नुपर्छ । हामीले १०, २० बर्षको योजना बनाएर यसको आधारमा सहायता माग्ने र यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो तर गरेका छैनौ ।
सरकारपिच्छे योजना ल्याउने र त्यसले निरन्तरता नपाउने अवस्था छ । जुन सरकार आएपनि त्यही वार्ता हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारपिच्छे फरक फरक योजना अघि सार्ने प्रवृत्तिको कारण दातृ निकायले हामीलाई घुमाईरहेका छन् । म भए त उनीहरुलाई यसमा सहायता गर्ने भए, नत्र नगर भन्थे । जुनसुकै देशमा पनि विकासका परियोजनाहरु अघि बढाउने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । राजनीति लडाई त भईरहन्छ तर विकास रोकिनु हुँदैन । श्रीलंकामा राजनीतिक समस्या छ तर, विकास पनि रोकिएको छैन ।
वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालले गरेका भारत र चीन भम्रण अनि उनीहरूले गरेका सम्झौता हेर्नुभयो भने हरेक पटक प्राथमिकता परिवर्तन भईरहेका छन् । यसकै कारण काम पनि भईरहेको छैन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने बेलामा ठूलो हल्ला गर्छाैं । तर, प्राथमिकता परिवर्तन भईरहेको देखिन्छ । ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण लिँदा केही फरक हुन्छ, तर यसलाई छुटाछुट्टै रूपमा वार्ता गरेको मैले देखेको छैन । तर्कभन्दा पनि मगन्तेजस्तै मागिरहेका हुन्छौ ।
