अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले लगानी ल्याउन सकिँदैन

लगानी बोर्ड नेपालका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त ठूला पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।विरक एण्ड कम्पनीकाे अध्यक्षसमेत रहेका उनी  लामो समय वित्तीय तथा विकास क्षेत्रमा संलग्न छन् । पन्तसँग देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता, तयारी, राजनीतिक भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

नेपालमा प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरू धेरै छन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोष गर्न लायक छैन । लगानी ल्याउन काम भन्दा कुरा धेरै भएका छन् । यसको मूल कारण देशको आन्तरिक समस्या नै हो । नेपालमा कानुनको समस्याले भन्दा सोच र व्यवहारका कारण लगानी नआएको हो । सरकार र राजनीतिक दलसँग नेतृत्वदायी, व्यवस्थापन र अपनत्व सिर्जना गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने चारवटै गुण छैनन् । यी कारण पनि लगानी ल्याउन समस्या छ । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालमा लगानी आउन समस्या भइरहेको छ ।

वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने नपर्नेबारे नै विवाद देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

वैदेशिक लगानीबारे जनतालाई अझै बुझाउन सकिएको छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ भनेर जनता, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सबैले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा लगानीको सवालमा यथार्थता बुझ्नु भन्दा पनि राजनीति धेरै हुने गरेको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा अन्य मुलुक र लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित हुन्छन् । जसले गर्दा स्थिर विनिमय व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई अत्यावश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ ।

लगानीकर्तालाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशलाई मात्र लक्षित गर्नु हुँदैन । सबै देशबाट लगानी आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । लगानी ल्याउन यतिखेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी छ । अब लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउन काम गरेर देखाउन जरूरी छ । नत्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । लगानीकर्ता यस्ता भाषणलाई पत्याउँदैनन् । आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्ने वाला छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरूरी छ । राजनीतिको नाममा जनतालाई उफारेर मात्र अब हुँदैन ।

नफा/घाटाको विश्लेषण नगरी वा तथ्य, सत्य खोज्नतर्फ नलागेर अनावश्यक हल्ला गरेको पाइन्छ । जनतालाई बेवकुफ बनाउन एमसिसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) को नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला चलाइएको छ । जुन विल्कुलै गलत हो । कतिपय नेताहरूले नै विमानस्थल हुँदै अमेरिकी सेना नेपाल पस्छ भन्ने कुरा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ ।

मित्र राष्ट्रका नाताले हामीलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्न खोजेको छ । त्यसको लागि हामीलाई नै आवश्यक अध्ययन गर्न दिएर कार्यन्वयन पनि पारदर्शी हिसाबले गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । तर, त्यसमा अविश्वास गर्ने र अनावश्यक भ्रम पैदा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नकारात्मकताको पराकाष्टा हो । कोही मन्त्री विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छन् । कोही मन्त्री परियोजनामा जनताको लगानी गर्नुपर्छ भन्छन् । मेरो विचारमा जनतालाई यसरी मनलाग्दी सेयर वितरण गर्दा जनता डुब्छन् । सबै परियोजना सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । जलविद्युतका आयोजना त झनै जोखिममा छन् । जनताले अरेको भरमा नै लगानी गरेको पाइन्छ ।

लगानीकर्तालाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशलाई मात्र लक्षित गर्नु हुँदैन । सबै देशबाट लगानी आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । लगानी ल्याउन यतिखेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी छ । अब लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउन काम गरेर देखाउन जरूरी छ । नत्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । लगानीकर्ता यस्ता भाषणलाई पत्याउँदैनन् । आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्ने वाला छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरूरी छ । राजनीतिको नाममा जनतालाई उफारेर मात्र अब हुँदैन ।

अधिकांश जनता विकास चाहन्छन् । आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने जनताको चाहना छ । हामी त जनतालाई सही सूचना नदिएर राजनीतिको आँडमा झुठको खेती गर्ने भयौं । कुनै पनि राम्रा कम्पनी पैसा बाँड्न/खर्च गर्नका लागि आउँदैनन् । पैसा बाँड्ने उनीहरूको कर्पोरेट नीतिले पनि मिल्दैन । त्यसैले हामीले पहिला राम्रा परियोजनाबाट कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे बुझ्नु पर्यो । त्यस्ता परियोजना नेपालमा आउँदा हुने प्रगतिको विश्लेषण गर्नु पर्यो । यसका लागि पनि सोचमा नै परिवर्तन आउनुपर्छ ।

मेरो विचारमा अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले नेपालमा लगानी ल्याउन काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । अहिलेकै वातावरणमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु, विकास गर्छु भन्ने कुरा केवल जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन अहिलेका सोच र संरचनामा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सामान्य सुधार गरेर मात्र नहुने अवस्था छ ।

लगानीको लागि सोचमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो । कसरी राजनीतिक दलको सोचमा परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ ?

देश विकासका लागि व्यवसायिक रूपमा काम गर्ने युवा पुस्तालाई अघि बढाउनु पर्छ । त्यसरी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन हुने नीति चाहिन्छ । जबकि अहिले ठीक उल्टो राजनीतिक दलका झोला बोकेकै भरमा जिम्मेवारी दिने चलन छ । देशलाई राम्रो बनाउन, विकास गर्न हामी सबै इच्छुक छौं । विदेशमा रहेका कैयौं नेपाली पनि स्वदेश फर्केर काम गर्न इच्छुक छन् । तर राजनीतिक अन्योलका कारण केही गरौं भन्नेहरू निराश छन् । अहिले चरम र गलत राजनीतिका कारण जसरी समस्या सिर्जना भएको छ ।

मेरो विचारमा अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले नेपालमा लगानी ल्याउन काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । अहिलेकै वातावरणमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु, विकास गर्छु भन्ने कुरा केवल जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन अहिलेका सोच र संरचनामा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सामान्य सुधार गरेर मात्र नहुने अवस्था छ ।

अबको सुधारको बाटो पनि राजनीति नै हो । कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय राजनीतिसँग नै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पहिला राजनीतिमा सुधार हुन आवश्यक छ । नेपालमा विकास हुन नसक्नु वा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुको समस्या राजनीति गर्नेसँग बढी छ । जनताको विश्वास नजितेर कुनै पनि विकास हुन सक्दैन । जनताको सहमतिबेगर कुनै पनि परियोजना बन्दैनन् । र, त्यस्ता परियोजनामा लगानी पनि आउँदैन । जनताले पनि भाषण होइन काम खोज्नुपर्छ । नेपालमा परियोजनाको तयारीलाई ख्याल नगर्नु पनि अर्को समस्या हो । पर्यटन, कृषि परियोजनाको कुरा गर्दा कति जमिन चाहिने ?, यसबाट हुने फाइदाका बारेमा जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।

परियोजना तयारीको कुरा गर्दा ‘आइडिया’ मा परियोजना बनाइरहेको पाइन्छ । परियोजना कुन मोडलमा बन्ने ? सरकारलाई फाइदा के ? इपिसी सम्झौता हो वा निजी क्षेत्रमध्ये लगानीको स्रोत के ? के कस्ता जोखिम छन् ? कसले वहन गर्ने हो ? प्रष्टता हुँदैन । त्यतिकै लगानी मात्र भनेर त हुँदैन । यस्तो तालले लगानी आउँदै आउँदैन । लगानी आउन सरकारले लगानीकर्तासँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।

परियोजनाको सुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ र यो कायम गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्री अरु नै कुरामा जोड दिइरहेका हुन्छौं । त्यस्तै नेपालका परियोजनामा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु पनि गलत अभ्यास हो । परियोजनाका लागि त स्वदेश वा विदेश जहाँबाट भए पनि विज्ञ/सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले अब अहिलेको संरचना र सोचमा परिवर्तन नभई हुँदैन । यस्तो परिवर्तन माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्छ । राम्रो कामका लागि प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिनुपर्छ । जेमा पनि भाषण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।

नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । कसरी यस्ता सहायता आईरहेका छन् र यसको प्रभावकारीता के देख्नुहुन्छ ?

ठूला परियोजनमा ऋण सहायता आउँछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित देश वा विकास साझेदारलाई अनुरोध गर्छ । प्राविधिक सहयोग (टीए) मा अनुदान बढी आउँछ । उनीहरुको प्राथमिकताको आधारमा यस्तो सहायता गर्छन । अहिले प्राथमिकतामा ऊर्जा छ । उदाहरणका लागि जलविद्युतमा सहायता दिने क्रममा उनीहरुले नियमन आयोगको कानुन, प्राधिकरणको खण्डीकरण, द्धिपक्षीय व्यापारको खाका तयार गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरु लगायत छन् । त्यो सर्तहरु पूरा भएपछि मात्र सहायता दिन्छन् ।

नेपालमा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरु वैदेशिक सहायताबाट बनाइन्छ । जस्तै अपर अरुणको सम्भाव्यता अध्ययन विश्व बैकले गरेको हो । विश्व बैक केही कुरामा एकदम प्रतिवद्ध हुन्छ । उनीहरुले लैंगिकता, समानता, अपांगता लगायतका आवश्यकता पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्छ भनेर भन्ने गर्छन । दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक फाइदा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ भन्छन् । अरुण तेस्रोमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा राखेको पनि यस कारणले हो । तेस्रो नेपाल सरकारले त्यो परियोजना आफै बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्छन ।

नेपालमा पीपीपी मोडेलमा आयोजना बनाउँदा पनि विदेशी वाणिज्य ( कमर्सियल) बैकहरु आउँदैनन् । कोरियनले अपर त्रिशुली १ बनाउँदा आईएफसीसँग ऋण लिए । यसमा सीडी बैक, स्टाडर्ड चार्टर बैक लगायतका बैकको लगानी आउँदैन । नेपालको रेटिङ नभएको अन्र्तराष्ट्रिय कमर्सियल बैकहरु आउँदैनन । उनीहरुको क्राइट एरिया अझै धेरै हुन्छ्न । अहिले ग्रीन फाइनान्स (हरित लगानी) धेरै हुन थालेको छ । यसमा उनीहरुको बढी चासो हुन्छ ।

ऋण सहायता लिनका लागि नेपालसँग कस्तो क्षमता छ र दातृ निकायसँग कसरी वार्ता गरिरहेका छौ ?

विश्व बैक, एडीबी लगायतसँग धेरै वार्ता हुँदैन । बढी संवाद भनेको निजी लगानी ल्याउँदा हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले धेरै बुझ्नुपर्छ । यसमा हाम्रो कमजोरी छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको नेगोसिएसन गर्दा यसका लागि सबै सहसचिवहरु राखेर एउटा टिम बनाएका थियौ । यसका लागि विज्ञहरुको टिम पनि बनाइएको थियो । यो परियोजनाबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर छलफल गर्यौ । यसको आधारमा मात्र हामीले विकासकर्तासँग वार्ता गर्यौ । विकासकर्ताले पुर्व तयारीका लागि धेरै खर्च गरेका हुन्छन् ।

उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू नियुक्त गरेर नेगोसिएसनको तयारी गरेका हुन्छन् । उनीहरूसँग वार्ता गर्ने क्षमता हुनुपर्यो । वार्ताको लागि हाम्रो क्षमता पुगिसकेको छैन । हामीले वार्ताका लागी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी अभिमुखीकरण नै गरेका थियौ । लगानी बोर्डमा समर्पित (डेडिकेटेड) टिम बनाएका थियौ । सरकारीस्तरमा पनि त्यो हुनुपर्छ तर छैन ।

वार्ताका लागि समर्पित निकाय नहुँदा धेरै समस्या हुन्छ । हामीले विषयवस्तु बुझेर मात्र वार्ता गर्नुपर्छ तर विना वित्तीय ढाँचा पुर्व तयारी वार्ता गरिरहेका हुन्छौ । परियोजनाबाट स्थानीयलाई कसरी फाइदा दिलाउँछौ, देशले कसरी फाइदा लिन्छ ? यसको गुणस्तरीयता के हुन्छ, यस्ता कुरामा हाम्रो पुर्व तयारी नै हुँदैन । ठूला ठूला परियोजनाको पुर्व तयारीमा सरकारले खर्च गरेका हुन्छन् तर नेपाल सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्दैन । ठूला परियोजनाको पनि नबुझीकनै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका हुन्छौ ।

सरकारपिच्छे योजना ल्याउने र त्यसले निरन्तरता नपाउने अवस्था छ । जुन सरकार आएपनि त्यही वार्ता हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारपिच्छे फरक फरक योजना अघि सार्ने प्रवृत्तिको कारण दातृ निकायले हामीलाई घुमाईरहेका छन् । म भए त उनीहरुलाई यसमा सहायता गर्ने भए, नत्र नगर भन्थे । जुनसुकै देशमा पनि विकासका परियोजनाहरु अघि बढाउने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । राजनीति लडाई त भईरहन्छ तर विकास रोकिनु हुँदैन । श्रीलंकामा राजनीतिक समस्या छ तर, विकास पनि रोकिएको छैन ।

नेगोशिएसन गर्दा त्यो विकासकर्ता त सबै कागज लिएर आएको हुन्छ, हामीसँग पनि भएको भए त ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्थ्यो नि । माथिल्लो कर्णालीमा उनीहरूले बिड गरेपछि पनि वार्ताको क्रममा स्थानीयको लागि तीन मेगावाटको विद्युत आयोजना बनाईदिने, स्थानीय सिमेण्ट उपयोग गर्नुपर्ने लगायतका सर्त राख्यौ । उनीहररू सहमत भए । यसकै कारण धेरै सिमेन्ट उद्योग आए, यसमा हामी आत्मनिर्भर बन्यौ । पूर्वाधार आयोजनाहरु बन्ने भएसँगै तीन चार वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग आए । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, सडक लगायतका पूर्वाधार पनि बन्छन् ।

अहिले हामी बूढीगण्डकीको वार्ता गर्न गईरहेका छौं । यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकोरूपमा अघि बढाउनुपर्छ । बहुउपयोगको कुरा अघि सार्नुपर्छ । बूढीगण्डकीमा धेरै खर्च गरिसकेका छौं, तर कसरी आयोजना दिने भन्ने छैन । कुन देशले वा कुन साझेदारहरूले के के चासो राखेर सहायता दिन चाहान्छन्, ती सहायता लिँदा हामीले के के पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र यसका लागि कसरी वार्ता हुनुपर्छ भनेर तयारी गर्नुपर्छ । हामीले १०, २० बर्षको योजना बनाएर यसको आधारमा सहायता माग्ने र यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो तर गरेका छैनौ ।

सरकारपिच्छे योजना ल्याउने र त्यसले निरन्तरता नपाउने अवस्था छ । जुन सरकार आएपनि त्यही वार्ता हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारपिच्छे फरक फरक योजना अघि सार्ने प्रवृत्तिको कारण दातृ निकायले हामीलाई घुमाईरहेका छन् । म भए त उनीहरुलाई यसमा सहायता गर्ने भए, नत्र नगर भन्थे । जुनसुकै देशमा पनि विकासका परियोजनाहरु अघि बढाउने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । राजनीति लडाई त भईरहन्छ तर विकास रोकिनु हुँदैन । श्रीलंकामा राजनीतिक समस्या छ तर, विकास पनि रोकिएको छैन ।

वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालले गरेका भारत र चीन भम्रण अनि उनीहरूले गरेका सम्झौता हेर्नुभयो भने हरेक पटक प्राथमिकता परिवर्तन भईरहेका छन् । यसकै कारण काम पनि भईरहेको छैन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने बेलामा ठूलो हल्ला गर्छाैं । तर, प्राथमिकता परिवर्तन भईरहेको देखिन्छ । ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण लिँदा केही फरक हुन्छ, तर यसलाई छुटाछुट्टै रूपमा वार्ता गरेको मैले देखेको छैन । तर्कभन्दा पनि मगन्तेजस्तै मागिरहेका हुन्छौ ।