Nepal Purbadhar

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

पुल नहुँदा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी जान फड्केको प्रयोग


मनाङ ।
हिमाली जिल्ला मनाङमा दुई वर्षअघि अधिकांश झोलुङ्गे पुल बाढीले बगायो । नासों गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने पुल हालसम्म पनि नबन्दा स्थानीयवासी आवतजावत गर्न र विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी पुग्न फड्के प्रयोग गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।
पुल नबन्दा फड्के बगाउँछ भनेर स्थानीयवासीले दूध खोला बढे फड्के निकाल्ने र खोला घटेमा फड्के राख्ने गर्दै आएका छन् । वडा कार्यालय तथा स्थानीय सरकारले मात्रै यस खोलामा पुल बनाउन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नुपरेको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष ओम गुरुङले बताए ।
दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदीको बहाव बढेमा यो फड्के बगाउँछ भनेर निकाल्ने र राख्नेगरी गुजारा चलाइएको गुनासो उनको छ । पुल निर्माणमा प्रदेश सरकारसमक्ष बजेट माग गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल नहुँदा यहाँका पाँच वडाका विद्यार्थीलाई विद्यालय जान ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
उपचारका लागि बिरामी स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न पनि त्यस्तै सकस भएको छ । दूधखोला र मस्र्याङ्दी बढेका बेला वारपार गर्न नसकिने र कोही बिरामी भइहाले झन समस्या बल्झिने गरेकाले प्राविधिक कार्यमा तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए श्रमदान गर्न स्थानीयवासी तयार रहेको गुरुङको भनाई छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरु पुल निर्माणमा सक्रियता देखाउन तयार भएपनि बजेट र प्राविधिकको खटाइ आवश्यक परेको उनले बताए । बालबालिका बिना कुनै त्रास विद्यालयसम्म पुगुन्, बिरामीलाई अस्पतालसम्म सहजरुपमा लैजान सकियोस् भन्ने अपेक्षासहित  पुल निर्माणमा श्रमदान गर्न स्थानीयहरु तयार रहेको उनी बताउँछन् ।  रासस

Read Previous

पन्ध्र वर्षदेखि खानेपानी आयोजना अलपत्र

Read Next

पर्यटन ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ: मन्त्री किराती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *