Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

पूर्वाधार विस्तार गर्दै जाजरकोट अस्पताल


जाजरकोट । तीनवटा मुख्य सडकको बीचमा रहेको जाजरकोट अस्पताल भौतिक संरचनाका हिसाबले समेत मजबुत बन्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका दुईवटा ५० शय्याको अस्पतालमध्ये एक जाजरकोट अस्पताल पर्दछ।

दुर्गम तथा पछाडि परेका जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो पहुँचमा ल्याउनका लागि सरकारले विगत एक दशकदेखि गरेको पहलस्वरुप उक्त अस्पतालको मुहार बदलिन लागेको हो। जीर्ण तथा चुहिने १५ शय्याको अस्पतालबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको अस्पताल अहिले ५० शय्यामा विस्तार भएको छ। चार वटा अत्याधुनिक भवन विगत दुई वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएकामा अबको दुई महिनाभित्र सबै काम पूरा गर्न निर्माण कम्पनी सक्रिय भएर लागेको छ।

चिकित्सकको आवासदेखि सेवा प्रवाहका लागि भवन अभाव रहेको भन्दै समय, समयमा विवाद हुँदै आएको अस्पतालमा अब दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी सबै खालको सेवा दिनसके कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो अस्पतालको रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र सल्यानको बीचमा रहेको यो अस्पताल सबैको भरोसा बटुल्न सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी–रारा र भेरी करिडोरको बीचमा रहेको रहेको यो अस्पताल बिरामीको चाप हुने मध्येमा पर्दछ।

अक्सिजन प्लान्टदेखि शल्यक्रिया सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको अस्पताल अझै सेवा प्रवाहमा अब्बल हुनसके सबैको भरोसा बटुल्ने कुरामा दुई मत नरहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए। उनले भने, ‘सेवा दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट भएमा मात्र अस्पतालको भरोसा बढ्छ। संरचनाको विकास भएर मात्र हुँदैन। अब सेवा प्रवाहको पाटोसमेत मजबुत हुनुपर्छ। यसमा सबैको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्छ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो अस्पताललाई सङ्घीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ।

तीन जिल्लाको बीचमा रहेका कारण सबै खालका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सङ्घ सरकारमार्फत राखेर काम गर्न सके राम्रो हुनेमा सरोकारवालाको भनाइ थियो। अस्पताल जाने सडक, खानेपानी र विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन सके यहाँ सेवा लिन आएका आमनागरिकलाई थप सन्तुष्ट बनाउन सकिने जुनिचाँदे–४ का रेशमबहादुर खड्काले बताए। चौँसठ्ठी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा अहिले सबै दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सेवा, सुविधालाई व्यापक हेरफेर गरी काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत सुझाइएको छ।

अस्पताल विकास समितिको नाममा भर्ती भएका अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्दा सेवा प्रवाहमा सधैँ अवरोध हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ। टे«ड युनियानको नाममा अस्पतालमा काम नगरी तलब, भत्ता बुझ्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको बताइएको छ।

पचास शय्याको अस्पताल आर्थिकरुपमा समेत मजबुत हुनुपर्ने भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट पनि अपुग हुँदै आएको छ। पन्ध्र शय्याको अस्पतालमा ५० शय्याको बनाउन आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोही बमोजिम बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत समयअनुसार सेवा र सुविधा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेबापत पाउने रकमसमेत दिन स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई कठिन हुँदै आएको छ। आफूसँग भएको स्रोत र साधनबाट सबैका चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख नवराज कँडेलले बताए।

अहिल उक्त अस्पतालमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पताल र अक्सिजन प्लान्टसमेत सङ्घ सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ। जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन सबैखालका काम गर्ने र सेवा थप्ने काम जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। दुर्गमका अस्पतालमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा सधैँ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शन्तबहादुर सुनारले बताए।


Read Previous

सडक विभागले अब स्थानीय तहअन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने

Read Next

बजेटरी सहायता बढाउन विश्व बैंकसँग आग्रह

Leave a Reply

Your email address will not be published.