नेपाल पूर्वाधार 
विगत ३ दशकदेखि निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रवि सिंह अहिले निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रिय अध्यक्ष छन् । यो उनको दोस्रो कार्याकाल हो । संस्थाको नेतृत्वमा दोस्रो पटकसमेत चुनिएर आउने थोरैमध्येमा सिंह पर्छन । उनी पहिलोपटक नेतृत्वमा आउँदा ५ पटक मात्र संसोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अहिले दोस्रो कार्यकाल थालनी गर्दा बाह्रौं चोटी संसोधन भइसकेको छ । निरन्तर हुने संसोधन व्यवसायीको दबाबमा हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, उनी पटकपटकको संसोधनले व्ययसायी नै पिडित भएको बताउँछन् । उनै अध्यक्ष रवि सिंहसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमको लागि भीम गौतम र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सारांश :
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो कार्याकालमा हुनुहुन्छ, देशभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा आएपछि अहिलेसम्म के क गर्नुभयो ? अबको कार्ययोजना के छन ?
निरन्तर रुपमा २०७५ असोज ८ देखि महासंघको नेतृत्वमा रहेको छु । नेतृत्वमा आएपछि निर्माण उद्योगलाई कसरी स्थापित गर्ने, विकास निर्माणका काम कसरी तदारुकताको रुपमा गर्ने, सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नभएका कारण आम मानिसले पाइरहेको दुख र काम समयमा नहुँदा निर्माण उद्योगले पाइरहेको दुख, निर्माण व्यवसायीलाई अगाडी बढाउने कामलाई अघि बढाएका छौं । यी विषयलाई समन्वय गर्ने र थिति बसाल्ने भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई निर्माण उद्योगमैत्री कसरी बनाउन सकिएला भन्ने चिन्तन लिएर अघि बढे । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा यी काम गर्न उपयुक्त समय पनि थियो ।
त्यसबेला बलियो पार्टीले नेतृत्व गरेको बहुमतको सरकार थियो । त्यसबेलाको सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको नाराले पनि निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो । मुलुक समृद्ध हुन विकास निर्माणका काम हुनुपर्यो र त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायी हो । त्यसबेला उत्साही पनि थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल पनि भयो । सुझाव दिने काम गरियो । त्यसपछि २०६४ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावली करिब १२ वर्षमा ५ पटक संसोधन भएको थियो । छैटौ संसोधन २०७६ बैशाख ३० मा भयो । यो संसोधन गर्नको लागि निरन्तर वार्ता गरेर, सुझाव दिएर धेरै चरणमा छलफल गरेर सरकारलाई बुझाएर पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून बनाउने प्रयास भयो ।
पहिलो र प्रष्ट कारण भनेको ४ मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुदैछ । त्यसबेलासम्म विकास निर्माणका कामले गति लेला जस्तो लाग्दैन । एकातर्फ मजदुरको अभाव हुनेछ । त्योभन्दा पनि टट्कारो समस्या भनेको तरलता अभाव हो । बैंकदर अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको छ ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत र कानूनी रुपमा समस्या छन भन्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा सफल भइरहेका छैनन् । हरेक आयोजनाको बजेट जति इस्टिमेट गरिएको हुन्छ, त्यसको दोब्बर वा त्योभन्दा बढी लागिरहेको छ । समयावधी पनि तोकिएको भन्दा ४, ५ गुणा बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसको कारण भनेकै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, स्टाण्डर्ड बिडिङ डकुमेण्ट (एसबीडी) अनुकुल नहुनु हो । यी व्यवस्थाहरुको पूर्ण रुपले पुर्नलेखन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई बुझायौं । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पनि भयो ।
तर, जसले यी विषय संसोधन गर्नुपर्ने थियो, ती व्यक्तिहरु यसबारे पटक्कै जानकारी नभएको पायौं । झन धेरै कस्ने भन्नेतर्फ लागेको पायौं । त्यसकारण छैटौं संसोधन आएपछि चलायमान भएको निर्माण क्षेत्र ठप्प बन्न पुग्यो । त्यसमा भएको एउटा व्यवस्था के थियो भने कुनै पनि निर्माण कार्यको म्याद थप शुरुमा तोकिएको म्यादको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख थियो । किनकि अधिकांश आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा बढी गुज्रिसकेको थियो । त्यसमा अब आउने निर्माण कार्यको हकमा पूर्व तयार भएर, तोकिएको समयमा र लागतमा पूरा गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नपाउने भन्नुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य चलायमान भइरहेका आयोजनासमेत रोकिन पुगे ।
यो जटिलतालाई चिर्नको लागि सातौं संसोधन गर्नुपर्ने भयो । त्यसको लागि २०७६ जेठ २३ सम्म कुर्नुपर्यो । त्यसपछि आठौ (१६ साउन २०७६) मा र नवौं (१४ पुस २०७६) संसोधन आए । बल्ल नवौं संसोधनले सबै किसिमका आयोजनालाई १ वर्षको म्याद थप गरिने व्यवस्था गरियो । म्याद थप गर्ने ६० दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसमा करिब २ हजार ७७२ आयोजनाको म्याद थप भयो । ती आयोजनाको लागत रकम करिब ४ खर्ब रुपैयाँ थियो ।
तर, अर्को दुर्भाग्य आइपर्यो । नेपालमा पनि कोभिड १९ को प्रभाव देखियो । ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन शुरु भयो । यसले गर्दा १ वर्षको म्याद पनि सम्बोधन हुन सकेन । त्यसकारण पहिलो कार्यकाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संसोधनलाई सम्बोधन गर्नमा नै खर्च भयो ।
महासंघमा मेरो अहिले दोस्रो कार्यकालमा चलिरहेको छ । अघिल्ला २ वर्ष कोभिडको कारण गुमाएका थियौं । अहिले फेरी संसारभरी नै मूल्य वृद्धिको असर यो क्षेत्रमा परिरहेको छ । रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा फलामा र इन्धनमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले पनि विकास निर्माणका कामलाई असर गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले नै दशौं संसोधन ल्याएको थियो ।
बाहुबलीले चाह्यो भने नदी नजिकबाट पनि उत्खनन गर्न पाउने सामान्य ऐन नियम मान्नेको हकमा भने त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ बाहुबली निर्माण व्यवसायीले चाह्यो भने विभागमा जाने, अर्थ मन्त्रालय जाने र तुरुन्त भुक्तानी लिन सक्ने र अर्को सामान्य निर्माण व्यवसायीले भने त्यही भुक्तानी लिन पनि ५ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ भने निर्माणको काम कसरी अघि बढ्न सक्ला ?
त्यसपछि अहिले फेरी अहिलेको सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्यौ र एघारौ संसोधन भयो । विशेषगरी कोभिड र अन्य कारणले काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यो संसोधन भयो । त्यसपछि पछिल्लो पटक २० असार २०७९ मा बाह्रौं संसोधन आएको छ । यसले धेरै हदसम्म निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने खाका कोरेको छ । सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । हाम्रा ऐन कानूनमा भएका जटिलताका कारण नै धेरै काम हुन नसकेको हो । अर्कोतर्फ हाम्रो सोचमा पनि सकारात्मकताको कमी छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय चाँही के हो भने विकास निर्माणको काम सबैको सहभागिताबीना सम्भव नै हुदैन । यो विषय आम नागरिकदेखि, सरकार, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातालगायत सबैले बुझ्नुपर्नेछ । यसले लागत वृद्धि गरेको छ भने निर्माण व्यवसायीमा पनि सक्षमता वृद्धि हुन सकेको देखिदैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विकासे मन्त्रालयको प्रगति न्यून रहेको प्रगति विवरणहरुले देखाएका छन् । तपाईले खरिद नियमावलीको बाह्रौं संसोधनले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । के चालु आर्थिक वर्षमा विगतको भन्दा राम्रो प्रगति होला ?
मैले त्यस्तो राम्रो होला भन्ने देखेको छैन् ।
किन ?
पहिलो र प्रष्ट कारण भनेको ४ मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुदैछ । त्यसबेलासम्म विकास निर्माणका कामले गति लेला जस्तो लाग्दैन । एकातर्फ मजदुरको अभाव हुनेछ । त्योभन्दा पनि टट्कारो समस्या भनेको तरलता अभाव हो । बैंकदर अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको छ ।
अर्कोतर्फ विगतमा निर्माण उद्योगलाई सहयोग गर्ने आपुर्ति श्रृखलामा (सप्लाई चेन) आउने जस्तै डण्डी, सिमेण्ट, काठ, प्लाइ, गिट्टी बालुवालगायत सबैसँग तरलता अभाव थिएन् । उदाहरणको लागि पहिले कुनै डण्डी उद्योगलाई यति टन साइटमा पठाइदिनुपर्यो भनेपछि त्यो उद्योगले अर्डर गरेको सामान ९० दिनमा रकम उपलब्ध गराउने गरी सहजै दिन्थे । अहिले त्यो सामर्थ्य त्यो उद्योग पनि छैन् । सिमेण्ट, बिटुमिन उद्योगसँग पनि छैन ।
बैंकले पनि निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा दिन सकिरहेको छैन । यसकारण तरलताको अभावले गर्दा पनि निर्माणको काम अघि बढ्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसबाहेक निर्वाचन हुने र कुन पार्टीको कति सिट, कसले सरकार बनाउनेलगायतका विषयले पनि कामलाई ढिलो गर्नेछ । सरकार बनेपछि त्यो सरकार विकास निर्माणका काममा केन्द्रित भयो भने यो वर्षको भन्दा राम्रो काम गर्न सकिएला कि । तर, सामान्य अवस्थमा भने धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन् ।
पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा खरिद र बैंकले दिन कर्जाबाहेक अन्य के कस्ता समस्या छन् ?
यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने धेरैतिरबाट गिजोल्नुभन्दा एउटा एकिकृत कानून मस्यौदा गरेर जारी गर्दा यो क्षेत्रलाई राम्रो हुने देखिन्छ । तर, कानून भने कडाइ गर्ने भन्दा पनि सहज हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै सार्वजनिक निकायले कुनै आयोजनाको खरिद प्रक्रिया थाल्दा, उसैले लागत अनुमान, समय अनुमान र अन्य तयार गर्नुपर्छ ।
तर, जेठदेखि असोजसम्म नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन गर्न पाइदैन भन्ने विषयलाई बुझेर र अध्ययन गरेर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो थाहा नै नपाई वा त्यसलाई नबुझी खरिद प्रक्रिया थाल्यो भने त उसले गरेको समय, लागत र अन्य अनुमान नै फेल खान्छन् । उसले अनुमान गरेको समयको ५ महिना त निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न नपाएर नै जाने भयो । अब निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि त्यो काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने भयो नि । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो ।
अर्को समस्या भनेको अन्तर विभाग वा मन्त्रालयको समन्वय, त्यति मात्र होइन, अन्तर तह सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको ठूलो जरुरत छ । त्यो नहुँदा एउटा रुख कटान गर्न १८ महिनाको आयोजना अवधी हुन्छ । तर, रुख काट्न नै २४ महिना खर्च भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा समेत अर्को मन्त्रालयले जानीबुझीकन रोकेको र स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा यो ढिलाइ हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ वर्षौ ढिलो गर्दा पनि उनीहरुलाई दण्ड सजाय हुदैन् । यति समयमा स्वीकृति दिनुपर्ने वा निर्णय हुनुपर्ने भन्ने तोकिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । निर्माण सामाग्री पनि क्षेत्र तोकिदिनुपर्यो । बाहुबलीले चाह्यो भने नदी नजिकबाट पनि उत्खनन गर्न पाउने सामान्य ऐन नियम मान्नेको हकमा भने त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ बाहुबली निर्माण व्यवसायीले चाह्यो भने विभागमा जाने, अर्थ मन्त्रालय जाने र तुरुन्त भुक्तानी लिन सक्ने र अर्को सामान्य निर्माण व्यवसायीले भने त्यही भुक्तानी लिन पनि ५ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ भने निर्माणको काम कसरी अघि बढ्न सक्ला ?
पूर्व तयारी गरेर मात्र आयोजना निर्माण वा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी खरिद प्रक्रिया थाल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले यी सब समस्या आएका हुन जस्तो लाग्दैन ?
खरिद नियमावलीको बाह्रौं संसोधनमार्फत हामीले त्यो व्यवस्था राख्न सफल भएका छौं । अबको मूल लक्ष्य भनेको बाह्रो संसोधनमा आएका राम्रा विषयहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा लिपिबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । ऐनमा लिपिबद्ध भएपछि अहिलेको जस्तो चलखेल हुने क्रम घट्नेछ । उदाहरणको लागि छैटौ संसोधनबाट सातौं संसोधनमा जाँदा १ अर्ब रुपैयाँको काम गर्ने अधिकतम क्षमतालाई वृद्धि गरेर २ अर्ब पुर्याइयो ।
त्यही मौकामा १० वटा जति ठेक्का २ अर्ब वालाहरुले लिए । चर्को विरोध भएपछि आठौं संसोधनमा फेरी १ अर्ब रुपैयाँमै झारिएको थियो । यसकारण नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई ऐनमा जस्तो स्थायी बनाउन सकिदैन । त्यसकारण राम्रा विषयलाई बेलैमा ऐनमा व्यवस्थित गर्यो भने त्यसले दीर्घकालीन हित गर्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले एउटा कम्पनीले लिने कामको क्षमता तोकिदिएको छ । पहिले आफ्नो क्षमता भए पनि नभए पनि २५/३० वटा काम लिने प्रचलन थियो । त्यसले आम नागरिक पनि प्रताडित हुने गरेका थिए । त्यसले निर्माण उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खराव थियो । तर, अहिले अधिकतम ५ वटा काम मात्र एकपटकमा लिन सकिने व्यवस्था छ । छैटौं काम लिन पाँचमध्ये कुनै एउटा सम्पन्न गर्नुपर्यो । यो व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन हित गर्छ । पछिल्ला संसोधनको व्यवस्था ऐनमा राख्दा धेरै विषय समाधान र सरल पनि हुनेछ । केही विषय अझै पनि अव्यवहारिक छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्नेछ ।
विज्ञहरुले बनाउनुपर्ने कानून हठीहरुले बनाइरहेका छन् । हठीरुले बनाउने कानूनले हठ गर्छ । सहजता र सजिलो बनाउने होइन, अझ कठिन बनाउने काम गरेको छ । हुनुपर्ने चाही सजिलो वातावरण बनाउने तर काम नगरेको अवस्थामा कडा कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने थियो । पुरस्कृत गर्ने र दण्ड गर्ने दुर्वै व्यवस्थालाई सँगै लैजानुपर्ने थियो ।
निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने अर्को आरोप भनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली यति धेरै चोटी संसोधन हुनुको कारण तपाईहरु हो भनिन्छ ? किन यसलाई अस्थिर बनाइरहनुभएको छ ?
अवश्य पनि यति छोटो समयमा यति धेरै पटक खरिद नियमावली संसोधन हुनु असामान्य लाग्छ । हामी आफै पनि नियमावली अस्थिर भयो भनिरहेका छौं । यसको कारण व्यवसायी पनि अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । पछिल्लो ४ वर्षदेखि यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसो हुनुमा एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको विज्ञहरुले बनाउनुपर्ने कानून हठीहरुले बनाइरहेका छन् ।
हठीरुले बनाउने कानूनले हठ गर्छ । सहजता र सजिलो बनाउने होइन, अझ कठिन बनाउने काम गरेको छ । हुनुपर्ने चाही सजिलो वातावरण बनाउने तर काम नगरेको अवस्थामा कडा कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने थियो । पुरस्कृत गर्ने र दण्ड गर्ने दुर्वै व्यवस्थालाई सँगै लैजानुपर्ने थियो । त्यसलाई हेर्ने सुशासन हुनुपर्यो । यसको अभावले गर्दा नै संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनी पनि नेपालमा असफल भइरहेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र अवस्था के छ ?
निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव नै छ । दक्ष जनशक्ति थोरै छ । अधिकतम जनशक्ति अर्धदक्ष र अदक्ष नै छ ।
तर, बजारमा इञ्जिनियर उत्पादन भए, खपत भएनन् भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ?
कलेज वा विश्वविद्यालयबाट बाहिरिएपछि त्यो जनशक्तिले थालनीमा टे«नी वा सहयोगी प्राविधिकको रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यथार्थमा हुने गरेको के छ भने त्यस्तो जनशक्तिसँग व्यवहारिक ज्ञान नहुने समस्या देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यस्तो जनशक्ति थप अध्ययनको लागि पश्चिमा मुलुकमा जाने प्रवृति छ । तर, समर्पित भएर काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नै छ ।
सामान्य कामदारको अवस्था कस्तो छ ?
सबै किसिमको जनशक्तिको अभाव नै छ । हाम्रो अनुभवको आधारमा वार्षिक १० लाख मानिसले मौसमी काम पाउँछन भन्ने छ । ती व्यक्तिहरु आफ्नो घरमा बसेर किसानी गरेर काम पनि गर्छन । त्यो कसरी भन्दा किसानले असारदेखि असोजसम्म घरमै काम गर्छ । त्यो बेला निर्माण काममा कामदार आवश्यक पर्दैन । निर्माण कम्पनीलाई पनि चाडपर्व सम्पन्न भएपछि कामदार चाहिन्छ ।
त्यो बेला भनेको मंसिरदेखि जेठको अवधि हो । त्यो बेलामा तिनै किसान निर्माणको काममा लागिरहेको पाउँछौं । यसकारण उनीहरुको खाली हुने समय र निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने समय मिलेको हुँदा अधिकांश कृषि पेसा अंगालेका मानिस आवद्ध भएका छन् ।
अदक्ष कामदारलाई पनि औसतमा मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । तर, दक्ष कामदारको हकमा भने न्यूनतम दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्छन् । हेवी इक्वीप्मेण्ट अपरेटरको दैनिक भत्ता नै २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म छ ।
त्यो जनशक्ति देशभित्रकै हो कि बाहिरको पनि छ ?
यो जनशक्ति देशभित्रकै हो । तर, दक्ष जनशक्ति भने ५ लाख रहेको अनुमान छ । त्यो जनशक्ति भारत, बंगलादेश, चीनीयालगायत देशका समेत छन् । त्यसमा अधिकांश भारतीय छन् । नेपाली दक्ष जनशक्ति पनि ५ लाखकै हाराहारीमा छ । यसरी कुल २० लाख मानिस मौसमी तथा वर्षभर नै काम गर्ने जनशक्ति यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
त्यसमा पनि करिब ५ लाख जनशक्तिलाई भने वर्षभरकै लागि तलबमा लिएर काम लगाइरहेका छौं । उदाहरणको लागि सर्भेयर, इञ्जिनियर, ओभरसियर, कार्यलयमा आवश्यक कर्मचारी सधै नै आवश्यक पर्ने भए । नियमित रुपमा नै काम गरिरहेका हुन्छन् । अदक्ष कामदारलाई पनि औसतमा मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । तर, दक्ष कामदारको हकमा भने न्यूनतम दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्छन् । हेवी इक्वीप्मेण्ट अपरेटरको दैनिक भत्ता नै २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म छ ।
तपाई महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, तपाईकै कम्पनी सहभागी भएको ठेक्कामा काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । अन्य व्यवसायीको लागि तपाई त उत्कृष्ठ काम गर्नलाई हौसला दिने रोलमोडल हुनुपर्ने होइन र ?
म पनि यही मुलुकमा व्यवसायी गरेर बसेको व्यवसायी हुँ । यहाँका राम्रा र नराम्रा सबै विषयको प्रभाव मलाइ पनि पर्छ । कतिपय कुरा मेरै कमीकमजोरीले भएको पनि छ । मेरो कमीकमजोरी छैन्, अरुको मात्र छ भनेर भन्दिन । कतिपय कुरा मेरो अज्ञानताले र कतिपय मेरो असक्षमताले पनि भएको होला । यो क्षेत्रमा सहभागी भएको ३० वर्ष भइसक्यो । यो लामो अवधिको अनुभवले के निष्कर्षमा पुगेको छु भने ९९ प्रतिशत ठेक्का आयोजनामा आउने समस्या भनेको संयुक्त उपक्रम (जेभी) हो ।
हामीले पहिले जेभी दिँदा वृतिविकास हुने भनेका थिर्यौ । यसले तल्ला कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने र त्यसले कम योग्यताको कम्पनीले पनि अनुभव र योग्यता हासिल गर्ने अनुमान थियो । तर, त्यो सही देखिएन् ।
ठेक्का प्राप्त गर्नको लागि योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा पहिलो टर्न ओभर (कति परिमाणको काम गरेको छ ?) र प्रमाणपत्र खोज्छ । त्यो पहिले ८० प्रतिशत चाहिन्थ्यो अहिले ६० प्रतिशतमा घटाएका छौं । ५ करोडभन्दा मुनिका कामलाई ४० प्रतिशत तोकिएको छ । यसले आउदा दिनमा व्यवसायीको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास छ ।
हामीले पहिले जेभी दिँदा वृतिविकास हुने भनेका थिर्यौ । यसले तल्ला कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने र त्यसले कम योग्यताको कम्पनीले पनि अनुभव र योग्यता हासिल गर्ने अनुमान थियो । तर, त्यो सही देखिएन् । जसको क्षमता नै छैन, उसलाई तानेर काम दिदा काम अलपत्र भएको र क्षमताभन्दा धेरै काम लिएको छ । ढिलाइएको प्रमुख कारण नै यही देखिएको छ । म जेभीमा सहभागी भएका काम पनि समस्याग्रस्त छन् । तर, म आफैले काम गर्ने गरी जेभी गरिएका ठेक्का भने एउटा पनि समस्यामा छैनन् ।
अर्को समस्या भनेको कुनै आयोजना २५ करोड लागतको छ र २ वर्ष समयावधी दिएको छ अनि ५ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ भने अर्को वर्ष २० करोड विनियोजन भएको खण्डमा मात्र त्यो तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्को वर्ष थप ५ करोड विनियोजन गर्ने गरिन्छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा तोकिएको समयमा आयोजना सकिदैन ।
अनि निर्माण व्यवसायी पनि त्यो आयोजना ५ वा ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने मनस्थिति लिएर बस्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । जुन वर्ष जति बजेट ठेक्का लिएको आयोजनालाई विनियोजन हुन्छ, त्यति नै काम गर्ने तर समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय गौण हुदै गएको छ । यस्तो हुनुमा राज्यको नीति पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।
तपाईको कम्पनी सहभागी भएको म्यादी अस्पताल निर्माण ठेक्काको विषय पछिल्लो समय चर्चित भयो । यसमा तपाईको संलग्नता के हो ?
त्यो ठेक्का करिब ७ वर्ष अघि निकालेको हो जस्तो लाग्छ । त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने रफिना कन्स्ट्रक्शनको रविन जोशी र महासंघको वर्तमान आन्तरिक उपमहासचिव नरहरि थपलियाको गाल्भा कन्स्ट्रक्सनले मलाई भेटेर अनुरोध गर्नुभयो । उहाँहरुले हाम्रो क्षेत्रमा काम खुलेको छ, तर हाम्रो अनुभवको प्रमाणपत्रले छनौट हुन सक्ने देखिएन । तपाईको अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर काम गर्छु भन्नुभयो । त्यसमा विश्वास गरेर मेरो कामको अनुभवको प्रमाणपत्र दिए । त्यही प्रमाणपत्र देखाएर ठेक्का प्राप्त पनि भयो ।
करिब १८ करोड रुपैयाँको यो ठेक्काको १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । भवनको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकको छ । इन्टेरियरको काम भने बाँकी छ । शुरुमा सम्झौता गरेदेखि नै कामको जिम्मेवारी रफिनाको रविन जोशीलाई नै दिएको हो । उहाँले काम समयमा गर्न सक्नुभएन, आर्थिक संकट भएपछि मैले पनि सघाए । तर, अहिले मेरो मानमर्दन गर्ने र टार्गेट गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हिसाबले इष्यु बनाइएको छ । यो घटनापछि त्यो ठेक्कामा म संलग्न नहुने निर्णय गरेको छु ।
यसको जिम्मेवारी रविन जोशीले लिनुहुन्छ र काम पूरा गर्नुपर्छ । यो ठेक्कामा जेभी भएको र मेरो कम्पनी पनि संलग्न भएकाले नैतिक जिम्मेवारी भने मेरो पनि छ । त्यसबापत कुनै कसुरको भागिदार हुनुपर्ने वा कुनै दायित्वको लागि पनि तयार छु । तर, जसको कारण काम भइरहेको छैन, उसलाई अलग्याएर प्रतिशोध साध्ने किसिमबाट मलाई टार्गेट गरिएको अनुभव भइरहेको छ । यसमा मेरो संलग्नता भने अन्त्य गर्न चाहान्छु ।
