Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि स्थापना भएका आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने


काठमाडाैं। नागरिकको अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि स्थापना भएका आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नीति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले केही आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश आयोगले अपेक्षितरूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याइयो ।

विशेषगरी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको काममा निष्पक्षता र प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि विसं २०७२ को संविधान घोषणापछि स्थापना भएका आयोगको भूमिकाप्रति आम मानिसको टिप्पणी रहँदै आएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको समयमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत उत्तिकै व्यस्त भए पनि अरु समयमा आयुक्तले नै के काम गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था देखिएको बताए । उनले सबैले काम पाउने गरी कार्यक्षेत्र तथा योजनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले आयोगहरूका बीचमा नियमित संवाद, कार्यक्षेत्रमा सहकार्य एवं अनुभव आदान–प्रदानलगायतका विषयमा सामूहिक छलफल गर्ने संयन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हरेक क्षेत्रमा अधिकार र शक्तिको द्वन्द्व हुने भएकाले त्यसलाई निरुपणका लागि स्थापना भएको आयोगको काम कारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

 आयोगको कानुन मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्राप्त नभएको गुनासो गर्दै उनले  सरकारले आयोगको गाम्र्भीयता नै बुझन् नसकेको उल्लेख गरे । । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आफ्नो आयोगमा दुई महिनामा तीनवटा सचिव फेरिएको तथ्य पेश गर्दै उनले भने,, “मानवस्रोतको स्थायित्वको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।” उनले विसं २०७२ को संविधान जारी भएपछि स्थापना भएका आयोगमाथि सुरुआतदेखि नै विभेद गरिएको बताए ।

 थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बजेटको अभावमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए ।  राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले काम गर्ने आँट र जिम्मेवारीवोध भए बजेट नै नभए पनि संविधानमा नै व्यवस्था भएका आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताइन ।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि स्थापना भएका आयोगले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य छक्कबहादुर लामा र शेरबहादुर तामाङले आयोगहरुको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।


Read Previous

लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, हटाउन विद्युत प्राधिकरण र प्रशासनको पहल

Read Next

बेगनास–रुपा पम्प जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न २० अर्ब लाग्ने, १५० मेगावाट उत्पादन हुने

Leave a Reply

Your email address will not be published.