नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुचना प्रविधिको एकिकृत डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मार्फत आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको सहअध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्तालयका सचिव सदस्य रहनेछन । सरकारले न्यूनतम एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गर्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आयोगको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
सिइओ छनौट अन्तिम चरणमा
आयोगको सचिवालय स्थापना गर्नको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तीको प्रक्रिया समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माग गरेको दरखास्तमध्ये अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका दुई जना विनोद ढकाल र दिपेश विष्टसँग आइतबार (२ असोज) अन्तर्वार्तामा सहभागी भइसकेका छन् । यी दुई जनामध्ये एक जना आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छनौट हुनेछन् ।
विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ ले आयोगका १९ बुँदामा काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । ति काममा सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई पेस गर्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने लगायत रहेका छन् ।
विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९: विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९
