Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत हुने एडीबीको संसाेधित प्रक्षेपण


काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले पछिल्ला तथ्यांकका आधारमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यसअघिको तुलनामा न्युन हुन प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आव २०७९/८० मा बजार मुल्यअनुसार ४.८ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि अप्रिल २०२२ मा ५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो ।

एडीबीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने संसोधित प्रक्षेपण पनि बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि भने ३.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडिबीले कसिलो मौद्रिक नीति, आयातमा भएको रोकावट, वैदेशिक सञ्चिती घट्दो क्रम, मुल्य वृद्धि जस्ता पक्षले आर्थिक वृद्धिलाई साघुँरो बनाउने एडिबीले उल्लेख गरेको छ ।

कोरोना १९ को महामारी जाग्ने क्रममा रहेको अर्थतन्त्रमा अहिले फेरी डेंगुको सक्रमण वृद्धि भइरहेको र वर्खामा हुने प्राकृतिक विपत्तीले पनि असर पारिरहेको उल्लेख गरेको छ । एडीबीले सामान्य रहेको मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, किसानले मल समयमा नपाउदा धान उत्पादनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, विद्युतको उत्पादन वृद्धिसँगै उद्योगको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्नेछन । प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्रमा भने न्यून वृद्धि हुने सम्भावना छ । किनकि घरजग्गा, होलसेल र रिटेल व्यापारका क्रियाकलापमा सुस्तता छ । विशेषगरी कर्जा प्राप्त गर्न कठिन छ र बैंकले ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । तर, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनमा हुने खर्चले आर्थिक वृद्धिको लागि सहयोगी हुने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


Read Previous

ट्र्याक खुलेको २५ वर्षमा बल्ल साढे ४ किलाेमिटर सडक कालोपत्रे

Read Next

पाँचखाललाई ‘ग्रीन स्मार्ट-सिटी’ बनाउने योजना कार्यान्वयनमा

Leave a Reply

Your email address will not be published.